महाराष्ट्राचे डबल इंजिन सरकार व ओबीसींचे प्रश्न
*(पूर्वार्ध)*
सुपर पॉवर शक्ती असलेले शिंदे-फडणवीसांचे डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्रात नव्यानेच स्थापन झाले आणी आम्हाला नको तेवढा मोठा आनंद झाला. सरकार अस्तित्वात येत असतांनाच आम्हाला या सुपर पॉवरची प्रचिती आली. *ज्या पद्धतीने सुप्रिम कोर्ट, संविधान व राज्यपाल या तिघा कॉन्स्टिट्युशनल सुपर पॉवर्सना खिशात टाकून नवं सरकार स्थापन करण्यात फडणवीसांना यश आलं,* ती पद्धत पाहता कोणाही भाबड्या माणसाला फडणवीसांच्या सुपर पॉवरची खात्री यायलाच पाहिजे. आम्ही ओबीसी एक नंबरचे भाबडे! आम्हाला तर खात्रीच झाली व आनंही झाला! आनंद होण्याची दोन कारणे आहेत- पहिले कारण हे आहे की, कोणतेही नवे सरकार अस्तित्वात येत असतांना आपली आयडेंटी सिद्ध करण्यासाठी शपथविधीनंतर लगेच मोठे निर्णय घेत असते. म्हणजे उदाहरणच द्यायचे तर कम्युनिस्ट पक्षाचे देता येईल!
कम्युनिस्ट पक्ष जेव्हा भांडवलदारी पक्षाला पराभूत करून आपलं नवं सरकार स्थापन करतो, तेव्हा ते सरकार आपली कम्युनिस्ट आयडेंटी सिद्ध करण्यासाठी कष्टकर्‍यांच्या हिताचे नवे कार्यक्रम घोषित करीत असते. पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळालेले आहे. कष्टकरी वर्गात सर्वात जास्त संख्येने छोटे शेतकरी व औद्योगिक कामगार असतात. त्या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार स्थापन होताच जमिनिचे फेरवाटप, कामगार कायद्यात सुधारणा वगैरे कार्यक्रम ताबडतोब हाती घेण्यात आलेत.
मविआ सरकारमध्ये हिंदूत्व धोक्यात आलेलं होतं, आणी ते वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी व त्यांच्या कॉम्रेड(?) साथीदारांनी मंत्रीपदाला लाथ मारून उठाव केला व कट्टर हिंदूत्ववादी असलेल्या भाजपाबरोबर नवं सरकार स्थापन केलं! आता हे सरकार हिंदूत्वासाठी म्हणजे हिंदू लोकांसाठी काहीतरी क्रांतीकारक कार्यक्रम हाती घेतील या आशेने आम्ही खूष झालो. *हिंदूंमध्ये सर्वात मोठी संख्या म्हणजे ओबीसीच! तेव्हा ओबीसींच्या हिताच्या काही घोषणा होतील, अशी आमची भाबडी आशा! म्हणजे ओबीसी महामंडळाला पाच हजार कोटींचा निधी देतील, किंवा ओबीसींच्या महाजोतीला किमान ऑफिससाठी चांगली जागा व कर्मचारी तरी देतील.*
नवं सरकार आल्याने आनंद व्हायचं दुसर कारणही असेच महत्वाचं आहे. मविआ सरकार असतांना बांटिया आयोगाने आडनावावरून ओबीसी जाती ओळखण्याचा गावंढळपणा केला! या गावंढळपणाला कसून विरोध करणारे फडणवीस हे पहिले राजकीय नेते! तेव्हा ते विरोधी पक्षनेते होते, आता ते उपमुख्यमंत्री आहेत! शपथविधी झाल्यानंतर पहिली शासकीय बैठक ओबीसीच्या मुद्द्यावर घेतली. यावरून फडणविस हे खरोखर ओबीसीच्या मुद्द्यावर गंभीर आहेत, असे आमच्या ओबीसी भाबडेपणाला वाटते. या बैठकीला एकही ओबीसी संघटना नव्हती, कुणीही ओबीसी नेता या बैठकीत नव्हता, किमान राज्यमागास आयोगाचा अध्यक्ष वा बांटिया आयोगाचा अध्यक्ष तरी या बैठकीत होता काय?
*सर्वात तातडीचा प्रशन होता तो बांटिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा! कारण या कार्यपद्धतीमुळे एकूणच ओबीसींची लोकसंख्या कमी करण्याचा घाट घातला गेला आहे,* अशी टिका खुद्द फडणविसांनी विरोधीपक्षनेता असतांना केली होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस ओबीसी प्रश्नावर घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीत काहीतरी उपाययोजना करतील, असे आम्हाला वाटले होते. आडनावावरून जाती शोधण्याचा गावंढळपणा बांटिया आयोग का करीत आहे, याची कारणमिमांसा मी 19 जूनच्या माझ्या ‘‘सुप्रीम कोर्टाकडून आणखी एक लाथ ओबीसींच्या कमरेत’’ या लेखात केली आहे. लेखाचा एक पॅरा पुढीलप्रमाणे- ‘
‘‘ 1) या षडयंत्रकारी कामचूकारांमध्ये सर्वात वरचा नंबर लागतो आहे तो अजित पवारांचा! ‘‘ना रहेगा बास ना बजेगी बांसूरी’’ हे त्यांचे घोषवाक्य! *डेटा गोळा करणार्‍या बांटिया आयोगाला पैसेच दिले नाहीत तर, तो अचूकपणे शास्त्रशूद्धपणे कामच करू शकणार नाही. परंतू आयोग नियुक्त केला आहे, तर काहीतरी काम करावेच लागेल, म्हणून मग कसातरी थातूर मातूर डेटा गोळा करून चूकीचा अहवाल सादर करायचा व सुप्रिम कोर्टाची लाथ बसल्यावर चेकाळत बसायचे!* असा हा नवटंकीचा नाट्यप्रयोग राज्य मागास आयोगापासून समर्पित आयोगापर्यंत चालत येत आहे. सुप्रिम कोर्टाची लाथ ना शासनाच्या कमरेत बसते आहे ना आयोगांच्या कमरेत! सुप्रिम कोर्टाची लाथ ओबीसी जनतेच्या कमरेत बसते आहे. *ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपूष्टात आले तर त्याचा डायरेक्ट फायदा आपल्या मराठा जातीला होतो, हे अजित पवारांना माहित असल्याने ते या षडयंत्राचे म्होरके बनलेले आहेत.’’*
(दै. लोकमंथन, 19 जून 22, संपादकीय पेजवरील प्रा श्रावण देवरे यांचा लेख)
उपरोक्त पॅरामध्ये मी स्पष्टपणे लिहीलेले आहे की, बांटिया आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे काम शास्त्रशूद्धपणे व अचूकपणे करताच येऊ नये म्हणून आयोगाला पैसाच द्यायचा नाही, असे ते षडयंत्र होते. दलित-ओबीसींचे शत्रू म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या अजित पवारांनी हे षडयंत्र यशस्वीपणे पार पाडले. *परंतू फडणवीस तर उठता-बसता ओबीसी-ओबीसी अशी जपमाळ करीत असतात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या पहिल्याच ओबीसी बैठकीत ते बांटिया आयोगासंदर्भात पुढील कार्यक्रम घोषित करतील असे आम्हाला वाटले होते-*
1) बांटिया आयोगाच्या अहवालाने ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के दाखविलेली आहे, त्यावरून हे सिद्ध होते कि या आयोगाने चूकीची व अशास्त्रीय पद्धत अवलंबलेली आहे. बांटिया आयोगाचा हा थातुर-मातूर अहवाल ताबडतोब फेटाळला पाहिजे.
2) पक्षपाती, आरक्षणविरोधी व ओबीसींचे शत्रू म्हणून या पुर्वीही सिद्ध झालेल्या बांटियाची हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी ओबीसी कॅटेगिरीतील अभ्यासू व निवृत्त न्यायधिशांची नियुक्ती केली पाहिजे.
3) आडनावावरुन जात शोधण्याच्या कामाला प्रतिबंध घातला पाहिजे.
4) डेटा गोळा करण्यासाठी शास्त्रशूद्ध व अचूक पद्धत अबलंबायची असेल तर त्यासाठी संबंधित शासकीय कर्मचारी-अधिकारी, त्या त्या भागातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेले आजी-माजी ओबीसी लोकप्रतिनिधी यांची समन्य समिती स्थापन करणे.
5) या प्रमाणे विविध जिल्ह्यातील समन्वय समित्यांचे संयुक्त केडरकॅम्प घेउन त्यांना डेटा गोळा करण्याची कार्यपद्धती समजावून सांगणे.
6) याप्रमाणे केडर कॅम्प, स्टेशनरी, वाहने व इतर साधन सामुग्रीसाठी लागणारा निधी 435 कोटी रूपयांचा आहे, असा आराखडा राज्यमागास आयोगाने तयार केलेला आहे.
7) डेटा गोळा करणार्‍या जिल्हानिहाय समन्वय समितीत जे लोकप्रतिनिधी काम करतील त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे मानधन दिले पाहिजे. हे मानधन प्रत्येकी किमान 5000, 7000 व 10,000 रूपये इतके असले पाहिजे. अशाच प्रकारचे मानधन कॉम्पुटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर व इतर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या तज्ञ कर्मचारी वर्गाला दिले पाहिजे.
8) बांटिया आयोगाला शास्त्रशूद्ध पद्धतीसाठी मार्गदर्शन करणारी व त्याबरहुकूम काम होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी राज्यस्तरीय ओबीसी अभ्यासकांची सल्लागार समिती स्थापन केली पाहिजे.
9) अशाप्रकारे डेटा गोळा करण्याचे काम झाले तर त्याचा एकूण खर्च 435 कोटी रूपये होणारच!
10) फडणवीसांनी हा निधी आयोगाला ताबडतोब मंजूर केला पहिजे. अजूनही वेळ गेलेला नाही. काही निवडणूका विदाऊट ओबीसी आरक्षण होत असतील तर होऊ द्या, मात्र जो डेटा गोळा होईल तो शास्त्रूद्धपणे व अचूकपणे गोळा झाला पाहिजे, जेणेकरून तो सुप्रिम कोर्टात टिकेल व पक्के मजबूत असे कायमस्वरुपी आरक्षण ओबीसींना मिळाले पाहिजे.
*अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिंदे-फडणवीसांच्या डबल इंजिन सरकारने गतिमान होऊन ताबतोब 435 कोटी रूपयांचा निधी या समर्पित आयोगाला देतील, अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो.* जर हे सरकार याप्रमाणे काही उपायोजना करून ओबीसींना न्याय देणार नसेल तर ओबीसी म्हणून आपण काय उपाययोजना केली पाहिजे व तातडीचा कोणता कृतीकार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, याची चर्चा आपण उद्याच्या उत्तरार्धात करू या! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!
लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
ईमेल- s.deore2012@gmail.com
