‘लवासा’प्रकरणी पवार कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
पुणे: लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पवार कुटुंबियांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवली असून 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केले आहे असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारनंही याबाबत चार आठवड्यात आपले उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते अॅड. नानासाहेब जाधव यांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं दाखल करुन घेतली आहे.
लवासा हे हिलस्टेशन म्हणून वसविण्यात आलेले शहर आहे. हे १५ डोंगर आणि घाटामध्ये तयार करण्यात आलेलं अत्याधुनिक शहर आहे. त्याचे क्षेत्रफळ जवळपास २५ हजार एकर वर पसरलेले आहे. याठिकाणी तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव हा ९० लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार केलेला आहे. त्याची खोली जवळपास १०० फूट आहे.
या शहरामध्ये जवळपास २ लाख लोक राहू शकतील अशा पद्धतीनं ते तयार करण्यात येत आहे. हे शहर पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर दरवर्षी याठिकाणी २० लाख पर्यटक येतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या शहरामध्ये पर्यटकांसाठी पंचतारांकित अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्याशिवाय रुग्णालय, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शाळा, पोस्ट ऑफिस अशा सुविधाही आहेत. हे खासगी शहर असल्यानं याठिकाणी व्यवस्थापकच संपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.
