गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये ‘अब की बार, किसान की सरकार..’ ची चर्चा

गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये ‘अब की बार, किसान की सरकार..’ ची चर्चा



पुढील लिंक वापरून WhatsApp गटामध्ये सामील व्हा : https://chat.whatsapp.com/GFPZ7vA0fjP6XRaFRqEeSD

राज्यातील घडामोडी अन् राजकारणाचा संताप

बीआरएसच्या धोरणांची शेतकऱ्यांत चर्चा

जिल्हा प्रतिनिधी, भंडारा

भंडारा – “पुरे झाला, आवरा आता सत्तेचा खेळ, तुमचाच मेळ अन् तुमचीच भेळ… पाऊस नाही, पेरणी नाही शेतकरी रोज रडताहेत, नेतेमंडळी रोज उठून खुर्चीसाठी भांडताहेत…सत्तेच्या या राजकारणात सामान्य माणूस विव्हळतोय… बस्सं झालं लोकशाहीचं सोंग आता जनताच येणार मैदानात अन् उतरवेल तुमचं ढोंग…” असे म्हणत गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये ‘अब की बार, किसान की सरकार..’ याचीच चर्चा रंगू लागली आहे.

‘अब की बार, किसान की सरकार..’ ही टॅगलाइन वापरून संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहिरातबाजी करणाऱ्या तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष व त्यांनी तेलंगणा राज्यात केलेली लोकोपयोगी कामे, याबाबत जिल्ह्यातील गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर पक्ष विस्तार करण्यासाठी जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील वेगवेगळ्या पक्षातील काही नेत्यांना आपल्या पक्षात येण्याचे दिलेले निमंत्रण ही राजकीय पातळीवर चर्चेचा विषय होत आहे.

पुढील वर्षी लोकसभा व महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणुक होणार आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. तेलंगणा राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाने आपले नाव बदलून या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्यासाठी त्यांनी आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे पक्ष कार्यालय सुरू करणे, सभा आयोजित करणे, वेगवेगळ्या पक्षातील दुर्लक्षित असलेल्या नेत्यांना आपल्या पक्षात येण्यास प्रवृत्त करणे आदी गोष्टींना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे.

जिल्ह्यातील सातही तालुक्याच्या भागातील वेगवेगळ्या पक्षातील काही नेत्यांना आपल्या पक्षात येण्याचे निमंत्रणही देण्यात आले आहे. त्यापैकी तुमसर – मोहाडी, भंडारा – पवनी व साकोली विधानसभा पातळीवर काम केलेल्या काही भाजपा, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निमंत्रणाचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख पक्षातील काही नेते भारत राष्ट्र समितीत प्रवेश करण्याची दाट शक्यता आहे. या पक्षाचे किती आमदार आगामी निवडणुकीत निवडून येतील या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल. परंतु चार प्रमुख पक्षांमधून आऊटगोईंग होऊन या भारत राष्ट्र समिती या नवीन पक्षात इनकमिंग वाढल्यास कमी मताधिक्याने निकाल लागणाऱ्या जागी निकाल बदलू शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी गुजरात राज्यातील विकासाचे मॉडेल पाहून देशवासीयांना सत्ता परिवर्तन करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला मतदारांनी जोरदार प्रतिसाद दिला होता. त्याच धर्तीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी विकासाचा मुद्दा केंद्रबिंदू मानून ‘अब की बार, किसान सरकार’ असा नारा दिला आहे. प्रथमच एखादा पक्ष राष्ट्रीय अस्मिता, संरक्षण, आर्थिक किंवा राष्ट्रीय मुद्यांवर न बोलता थेट शेतकरी हा मुद्दा केंद्रस्थानी घेऊन बोलू लागल्याने पुढील वर्षीच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना आपल्या अडीअडचणींवर बोलणारा पक्ष म्हणून लोकांसमोर येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांनी या घोषणेचे व भूमिकेचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले आहे. या घटनेकडे अजूनही प्रमुख स्थानिक राजकीय पक्षांनी म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही.

राजकीय तिढ्यात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कुठलाच राजकीय पक्ष बोलत नाही. वाढती महागाई व शेती उत्पादनाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक तोट्यात जाऊ लागला आहे. या दुरवस्थेतून सोडवणूक करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून समर्पक प्रयत्न होत नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था दोलायमान झाली आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नैराश्यातून आत्महत्या व कर्जबाजारीपणा वाढत चालला आहे. सरकारी धोरणं, नैसर्गिक आपत्ती, वेगवेगळ्या प्रकारची फसवणूक यामुळे शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळत नसल्याने बळीराजा हा पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे.

*राजकीय पक्षांना धोरणे बदलावी लागतील*

तेलंगणासारख्या देशातील अनेक राज्यांत शेतकऱ्यांना मोफत वीज, सबसीडीवर औषधे खते, पिक कर्जाची मुबलक उपलब्धता, सिंचनासंदर्भात तातडीने कार्यवाही, सवलतीच्या दरात कृषी अवजारांची उपलब्धता आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. असे निर्णय महाराष्ट्रात का होत नाहीत हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रश्नावरुन जाहिरात करणाऱ्या चंद्रशेखर राव यांच्या भूमिकेचे शेतकऱ्यांमध्ये मोठे कुतूहल आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकीय पक्षांना आपली धोरणे बदलावी लागणार आहेत. अन्यथा आगामी निवडणुकीत शेतकरी सत्ताधारी पक्ष बदलतील यात शंका नाही.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles