सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश फातिमा बीवी यांचं ९६ व्या वर्षी निधन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश फातिमा बीवी यांचं ९६ व्या वर्षी निधन



पुढील लिंक वापरून WhatsApp गटामध्ये सामील व्हा : https://chat.whatsapp.com/GFPZ7vA0fjP6XRaFRqEeSD

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी (Fatima Beevi) यांचं वयाच्या 96 व्या निधन झालं आहे. फातिमा बीवी यांनी तमिळनाडूच्या (TamilNadu) राज्यपाल (Governor) म्हणून देखील काम केलं आहे. गुरुवार 23 नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी फातिमा बीवी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला.

केरळच्या आरोग्यमंत्री वीना जॉर्ज यांनी म्हटलं की, फातिमा बीवी या एक बहाद्दुर महिला होत्या. त्यांच्या नावावर आजवर कित्येक रेकॉर्ड नोंदवण्यात आलेत. त्यांनी आपल्या जगण्यातून दाखवून दिलं आहे की, दृढ इच्छाशक्तीवरुन कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते.

कोण आहे फातिमा बीवी?

फातिमा बीवी यांचे पूर्ण नाव मीरा साहिब फातिमा बीवी असे आहे. त्यांचा जन्म 30 एप्रिल 1927 रोजी रोजी केरळ मधल्या पतनमतिट्टा या गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव मीर साहिब, तर आईचे नाव ख़दीजा बीबी आहे.फातिमा बीवी यांनी त्रिवेंद्रम येथून बी.एस.सी.ची आणि  तिरुवनंतपुरम या शहरातून बी.एल. ही पदवी घेतली.

  6 ऑक्टोंबर 1989 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून त्याची निवड झाली.  भारतातून एवढ्या मोठ्या पदावर जाणाऱ्या त्या पहिल्या  पहिल्या महिला होत्या.29 एप्रिल 1992 रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या. दरम्यान त्यांनी 1997 ते 2001 या काळात तमिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणून देखील काम पाहिलं.

फातिमा बीवी यांचे बालपण

सुरुवातीपासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या फातिमा यांनी 1950 मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. त्या वेळी या परीक्षेत अव्वल ठरणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात फातिमा यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि केरळच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत त्यांची प्रॅक्टिस सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी फातिमा बीबी न्यायिक सेवांमध्ये कार्यरत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतरही फातिमा बीबी या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. 25 जानेवारी 1997 मध्ये तमिळनाडूच्या राज्यलपालपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

आपल्या एका मुलाखती दरम्यान फातिमा बीवी यांनी म्हटलं होतं की, सध्या बार आणि बेंच या दोन्ही ठिकाणी अनेक महिला आहेत. पण त्यांचा सहभाग कमी आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांच्या बरोबरीचे नाही. महिलांनी हे क्षेत्र उशिरा निवडल्याचेही एक मोठं कारण त्यामागे आहे. महिलांना न्यायव्यवस्थेत समान प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी वेळ लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास 

भारतात ज्या काळात पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा होता, त्या काळात फातिमा यांनी न्यायाधीश होण्याचं स्वप्न पाहिलं होते. जे त्यांनी पूर्ण देखील केलं. 1950 रोजी भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला महिला न्यायाधीश मिळण्यासाठी 39 वर्षांचा कालावधी लागला. 39 वर्षांनंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात फातिमा बीवी यांना पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून सन्मान मिळाला. त्याआधी त्यांची 1983 मध्ये केरळच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तिथे त्यांनी सहा वर्ष म्हणजे 1983 ते 1989 अशी सेवा दिली. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा पदभार स्विकारला.

फातिमा यांच्या आयुष्यातील वादग्रस्त काळ

फातिमा या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला क्लीन चिट दिल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील रोष व्यक्त केला. दरम्यान त्याच वेळी तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांचा राजीनामा देखील मागितला होता.

त्यानंतर निवडणुकांनंतर जयललिता यांचे विधानसभेतील बहुमत स्वीकारल्याच्या वादग्रस्त परिस्थितीत आणि करुणानिधी ज्यांनी त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली होती,  यांच्या अटकेमुळे पुन्हा एकदा वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर मात्र फातिमा यांनी त्यांचे पद सोडले. जयललिता यांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव केला.तामिळनाडूच्या तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीवी यांनी 14 मे 2001 रोजी जे जयललिता यांना तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपल्या घटनात्मक दायित्वाचे पालन न केल्यामुळे राज्यपालांना परत बोलावण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फातिमा बीवी यांनी राजीनामा सादर केला.माजी मुख्यमंत्री, एम. करुणानिधी आणि दोन केंद्रीय मंत्री, मुरासोली मारन आणि टी. आर. बालू यांच्या अटकेनंतरच्या घटनाक्रमाचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन न केल्यामुळे केंद्र सुश्री फातिमा बीवी यांच्यावर नाराज होते. आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल डॉ. सी. रंगराजन यांनी त्यांच्या राजीनाम्यानंतर तामिळनाडूचे कार्यकारी राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला. राज्याच्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी मद्रास विद्यापीठाच्या कुलगुरु म्हणून देखील काम पाहिलं. त्याचबरोबर त्यांनी केरळ मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षा आणि  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या  सदस्य म्हणूनही काम केले होते.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles