आदिवासी ‘माना’ समाजाच्या विद्यार्थांवर अन्याय; जात वैधता प्रमाणपत्रे निकाली काढण्याची मागणी
नागपूर: आज सर्वत्र आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येत आहे. परंतु शासनाच्या दिरंगाईमुळे अनुसूचित जमाती, आदिवासी माना समाजाच्या विद्यार्थांंचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणे निकाली काढले नसल्याने त्यांना शासकीय नौकरी पासून तसेच पुढील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याने हा आदिवासी माना समाजातील विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारे शासन अन्यायच करीत असल्याचे, आदिवासी माना समाज समितीचे मुख्य संयोजक अॅड नारायण जांभुळे यांनी आज दि ८ जून रोजी आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले. याप्रसंगी सहसंयोजक बळीराम गडमडे, विठ्ठलराव नन्नावरे, विद्यार्थी लिलेश दडमवार, कौशिक दडमवार, विद्यार्थ्यांचे पालक नरेंद्र रंदई, रविंद्र श्रीरामे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
माना अनुसुचित जमात ही महाराष्ट्र राज्याच्या, अनुसुचित जमातीच्या यादीत क्र. 18 वर नमुद आहे. अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांच्या अंतर्गत नागपूर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील अनुसुचित जमातीचे शैक्षणिक, निवडणुक व सेवा बाबत, जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणीचे काम शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविलेले आहे.
या समितीने सन 2021 च्या आगस्ट महिन्यापर्यंत सदर समिती, कायदा व नियमानुसार असलेले माना अनुसुचित जमातीचे प्रस्ताव मंजुर करुन जात प्रमाणपत्र वैधता निर्गमित केले. परंतु सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष बदलून गेल्या नंतर नविन श्रीमती बबिता गिरी या सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष या पदावर रुजु झाल्यानंतर, माना अनुसुचित जमातीचे सन 2021 मध्ये एक ही प्रकरण निकाली न काढल्यामुळे, जवळ पास 100 विध्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यांत आले. तसेच सन 2022 चे शैक्षणिक सत्रात ही अजून एक ही प्रकरण निकाली न काढता प्रलंबित ठेवलेले आहे.
त्यामुळे मा. उच्च न्यायलयांत दाद सुद्दा मागता आली नाही व सि ई टी परिक्षा पास होवून इंजिनिअरिंग, एम.बी ए. बि.ए. एल.एल.बी, मेडिकल व अन्य व्यवसायीक शिक्षणासाठी प्रवेश घेता आले नाही. त्यामुळे माना अनुसुचित जमातीचे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरक्षित मुलभूत अधिकारापासून वंचित रहावे लागले आहे.
सुनावण्या पूर्ण झालेली सर्व प्रकरणे दि. 20 जून 2022 पूर्वी निकाली काढण्यासाठी, सह आयुक्त तथा उपाध्या श्रीमती गीरी आणि समितीचे सदस्य यांना शासनाने निर्देश देण्यात यावे. अशी आमची मागणी आहे. दि. 20 जुन 2022 पर्यंत प्रकरणे निकाली न काढल्यास, दि.27.06.2022 ला, मा. विभागीय आयुक्त, यांचे कार्यालयावर मोर्चा काढून, पुढील कारवाई करीता निवेदन देण्यांत येईल व समितीच्या पदाधिकारी यांचे विरुध्द पुढील धोरण ठरविल्या जाईल. असेही याप्रसंगी नारायण जांभुळे यांनी सांगितले.
