जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूलमध्ये शिकण्यासाठी 500 हून अधिक शिष्यवृत्ती जाहीर
सोनीपत (हरियाणा): ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी (जेजीयू) च्या जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूलने (जेजीएलएस) एक महत्वपूर्ण घोषणा केली असून, लॉ स्कूलमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 500 हून अधिक शिष्यवृत्तींची स्थापना केली असल्याचे सांगितले.
प्रोफेसर (डॉ) सी राज कुमार, ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी (जेजीयू) चे संस्थापक कुलगुरू आणि जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) चे संस्थापक डीन म्हणाले की, “विद्यापीठाने आगामी शैक्षणिक कालावधीत गुणवंत विद्यार्थ्यांना 500 हून अधिक शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्ष 2022-23 जे जेजीएलएसमध्ये प्रवेश परीक्षेत उच्च गुणवत्तेसह सहभागी झाले आहेत आणि ज्यांचे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. अशांना शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात येईल.
” ते पुढे म्हणाले की “दरम्यान गेल्या 13 वर्षात, ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीने 250 कोटी रुपयांहून अधिक शिष्यवृत्ती दिली आहे आणि जेजीयूमध्ये पूर्वी शिकलेल्या जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांना काही ना काही प्रकारची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे!” प्रोफेसर राज कुमार जे स्वतः ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे रोड्स स्कॉलर होते. आणि 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये शिकण्यासाठी पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळाली, या वर्षी जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूलमध्ये भरीव शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “आमची लॉ स्कूल आणि विद्यापीठ नेहमीच चांगल्या संख्येने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ओळखले जाते. शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिपवर जे अन्यथा, आमच्या लॉ स्कूलमध्ये उच्च-गुणवत्तेच्या कायदेशीर शिक्षणाची किंमत घेऊ शकत नाहीत. आपल्या देशातील कायदेशीर शिक्षणातील उत्कृष्टतेची सर्वोच्च मानके राखून समानता आणि प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.”
प्रोफेसर कुमार पुढे म्हणाले की, “लॉ स्कूलमधील सर्व शिष्यवृत्ती गुणवत्तेवर आधारित आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एका वर्षात INR 30 लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला विद्यापीठात कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळू शकत नाही. शिष्यवृत्ती देण्याची योग्यता आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा LSAT -India चाचणीद्वारे निर्धारित केले जाते. शिष्यवृत्ती ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यापर्यंतच पोहोचते याची खात्री करण्यासाठी आम्ही उत्पन्नाच्या निकषाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतो.”
