
बिहारमध्ये राजकीय भूकंप; नितीश कुमारांचा राजीनामा ‘एनडीए‘ची वजाबाकी सुरू
_नितीश कुमारांची पंतप्रधान पदावर नजर_
बिहार: भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)आणखी आकुंचन पावली आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि अकाली दल यापूर्वीच बाहेर गेले. आता जदयूने काडीमोड केल्याने ‘एनडीए‘मध्ये मोठा असा एकही पक्ष उरलेला नाही. ‘भाजप सरकारच्या काळात बिहार बदलला आहे. तरुणांच्या डोळ्यात रोजगाराची चमक, महिलांच्या डोळ्यात विश्वासाचा किरण आहे,‘ असे सांगणारे शहानवाज हुसेन यांच्यासारखे भाजप नेते ताज्या घडामोडींवर मात्र नितीश यांचा “निशाणा” आणि ”निगाहे” वेगवेगळे असल्याचे म्हणतात.
वादग्रस्त ठरलेले राज्यपाल जगदीप धनकड यांना पश्चिम बंगालमधून हलवल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांचे मोदी सरकारबाबतचे सूर बदलले आहेत. यामुळे २०२४ मध्ये विरोधकांतर्फे पंतप्रधानपदाचे संयुक्त उमेदवार म्हणून मान्यता मिळविण्याची नितीश यांची धडपड असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपबरोबर पुन्हा काडीमोड घेतल्याचे मंगळवारी अधिकृतरीत्या जाहीर केले तेव्हा, ‘हे अपेक्षितच होते,‘ अशी प्रतिक्रिया पक्षाच्या केंद्रीय वर्तुळात उमटली. नितीश यांचा डोळा आता पंतप्रधानपदावर असून भाजपविरोधी आघाडीतर्फे २०२४ च्या लोकसभा रणधुमाळीत संयुक्त उमेदवार बनण्यासाठी त्यांची सारी धडपड सुरु असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.
नितीश यांचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर न पटल्याने त्यांनी वेगळा मार्ग चोखाळला, असे राजकीय वर्तुळात सांगितले जात असले तरी प्रत्येक निवडणुकीच्या अगोदर नितीश बिहारमधील आघाडी तोडतात हा इतिहास आहे, असे भाजप नेते सांगतात. ‘शहा यांच्याशी बिनसणे हे या राजकीय घडामोडींचे तत्कालिक कारण असू शकते, मात्र ते एकमेव कारण नाही. नितीश यांनी नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीला दांडी मारली, तेव्हाच ते आता वेगळ्या मार्गाने जाणार,‘ अशी चर्चा ६, दीनदयाळ मार्गावरील भाजप मुख्यालय परिसरात सुरू झाली होती.
बिहारमध्ये ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावरून नितीश यांनी भाजपला ‘टाटा‘ करण्याचे पहिले अस्त्र बाहेर काढले होते. त्यावेळी बिहारमधील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्यानंतर ते आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यातील जवळीक वाढत गेल्याची चर्चा गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु होतीच. राजदचे ७९ आणि संयुक्त जनता दलाचे ४५ अशा आमदार संख्येला काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचीही साथ मिळणार असल्याने बिहारमधील आगामी सरकार संख्याबळाच्या आघाडीवर तरी भक्कम वाटत आहे.