राज्यभरात हलालविरोधी कृती समिती स्थापन करून ‘ हलाल सक्ती’ला विरोध करणार : हिंदु जनजागृती समिती
नागपूर : भारत ‘ सेक्युलर ‘ देश असतांना देशात धर्माच्या नावावर समांतर अशी ‘ इस्लामी अर्थव्यवस्था ‘ हलाल प्रमाणपत्राद्वारे निर्माण केली जात आहे . या हलाल अर्थव्यवस्थेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला , तसेच राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे . अशा हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यांत ‘ हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती ‘ स्थापन करण्यात येणार आहे , अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांचे प्रवक्ते श्री . सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे . नागपूर येथील ‘ टिळक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते .
यावेळी अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभेचे सभापती श्री . शामसुंदर सोनी , अखिल भरतीय ब्राह्मण महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव श्री . आनंद घारे , लोकजागृती मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता श्री . रमण सेनाड हे उपस्थित होते . ‘ हलाल प्रमाणपत्र ‘ केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता खाद्यपदार्थ , सौंदर्यप्रसाधने , औषधे , रुग्णालये , गृहसंस्था , ‘ मॉल ‘ , यांसाठीही लागू केले जाऊ लागले आहे .
व्यापाऱ्यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी 47 हजार रुपये शुल्क भरून ‘ हलाल प्रमाणपत्र ‘ आणि त्याचा ‘ लोगो ‘ विकत घ्यावा लागत आहे . भारत शासनाच्या अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) या संस्थेकडून प्रमाणपत्र देण्याची अधिकृत व्यवस्था असतांना खाजगी मुसलमान संस्थांकडून हे प्रमाणपत्र का आणि कशासाठी घ्यायचे ? भारत हा इस्लामी देश नसून सेक्युलर देश आहे . त्यामुळे शासनाने हे बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्र तात्काळ बंद केले पाहिजे . भारत शासनाच्या ‘ कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ( APEDA अपेडा ) ‘ या विभागाने निर्यात परवान्यासाठी ‘ हलाल प्रमाणपत्र घेणे , तसेच कारखान्यात एका खाजगी मुसलमान निरीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते .
प्रत्यक्षात भारतातून निर्यात होणाऱ्या मांसापैकी 46 टक्के मांस ( 6 लाख टन , म्हणजे वार्षिक 23 हजार 646 कोटी रुपयांचे मांस ) व्हिएतनाम , कंबोडिया आदी इस्लामी नसलेल्या देशात निर्यात होते . या देशांत मांस निर्यात करणाऱ्यांना अनावश्यकरीत्या ‘ हलाल प्रमाणपत्र ‘ घ्यावे लागत होते . त्याला ‘ हिंदु जनजागृती समिती’ने विरोध केल्यानंतर मोदी सरकारने सदर हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द केली आहे . देशातील केवळ 15 टक्के असणाऱ्या मुसलमान समाजाला इस्लामवर आधारित ‘ हलाल ‘ हवे आहे ; म्हणून उर्वरित 85 टक्के गैरइस्लामी जनतेवर ते लादणे हे त्यांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे . त्यामुळे भारत शासनाने ‘ रेल्वे सेवा ‘ आणि ‘ पर्यटन महामंडळ यांसारख्या ज्या ज्या ‘ सेक्युलर ‘ संस्थांमध्ये ‘ हलाल ‘ अन्नपदार्थ पुरवले जातात . ते त्वरित बंद करण्याचे आदेश शासनाने काढावेत .
तसेच ‘ मॅकडोनॉल्ड ‘ , ‘ के.एफ.सी. ‘ यांसारख्या ज्या ज्या खाजगी बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून 100 टक्के ‘ हलाल ‘ पदार्थांची विक्री होत आहे . तेही आता पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे . या सर्व प्रकारांच्या विरोधात जिल्ह्याजिल्ह्यांत ‘ हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती ‘ स्थापन करून जनता आणि व्यापारी यांच्यामध्ये जागृती करण्यात येणार आहे . या उपक्रमात राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना सहभागी व्हावे , असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे .
