नेटवर्क मार्केटिंगचा अस्त लवकरच
_मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे_
✍ रजत डेकाटे //नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
नागपूर: केंद्र सरकारच्या प्रस्ताविक धोरणामुळे या कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेल मध्ये बदल करावे लागणार आहेत त्यामुळे आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना ग्राहकाचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट देता येणार नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांवरील निर्बंधाचा फास आवळताना दिसत आहेत. यानंतर आता मोदी सरकारने आपला मोर्चा एमवे आणि टप्पर वेअर यासारख्या डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे वळवला आहे केंद्र सरकारच्या प्रास्ताविक धोरणामुळे कंपन्यांना ग्राहकाचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट देता येणार नाही. केंद्र सरकारने यासंदर्भातील धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. पहिल्यांदा उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष विक्री नियम 2021 अंतर्गत काही नियम तयार करण्यात आले आहेत त्यावर सरकारने 21 जुलै पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत त्यामध्ये नेटवर्क मार्केटिंग आणि तत्सम गोष्टीवर बंदी घालण्यात आली आहे
*भारतात कार्यालय असणे गरजेचे*
डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडून पिरामिड नेटवर्कचा बहुस्तरीय नेटवर्क वापर केला जातो कंपनीत अधिकाधिक ग्राहक जोडले जातात. तसेच जुने ग्राहक वरच्या भागात पोहोचतात. कंपनीशी अधिक लोक जोडण्याचा अप्रत्यक्ष फायदा जुन्या ग्राहकांना मिळतो मात्र प्रस्तावित नियमानुसार आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना पिरॅमिड नेटवर तयार करण्यास बंदी असेल या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल तसेच कंपन्याचे भारतात किमान एक कार्यालय असणे बंधनकारक असेल.
*भविष्यात Flash sale होणार बंद*
पारंपारिक ई-कॉमर्स विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल मात्र ई-कॉमर्स वेबसाईट वरील Flash sale भविष्यात बंद होऊ शकतात ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सध्या ग्राहक संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. आणि नफा देणे कायद्याला धरून आहे ही बाब आम्हाला मान्य आहे मात्र विशिष्ट प्रकारच्या फ्लॅश सेल संदर्भात विचार करण्याची वेळ आल्याने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला कडून सांगण्यात आले आहे.
