कामात कमजोर आशा वर्कर ला कार्यमुक्त करणे अयोग्य:- कॉ.राजेंद्र साठे
नागपूर: कामकाजात कमजोर असणाऱ्या आशा वर्कर यांना कार्यमुक्त करण्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांनी काढलेला आदेश अयोग्य असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (CITU) चे अध्यक्ष कॉ.राजेंद्र साठे यांनी केली आहे.
नवीन आशांची नेमणूक करताना विना प्रशिक्षण कामाला लावू नये असा नियम असताना सुद्धा कोरोनाचे आधी व कोरोना संपल्यानंतर सुद्धा नेमणूक केल्यानंतर आशा वर्कर कडून काम करून घेण्यात येतात मोबदला देण्याची किंवा वेळ येतो तर प्रशिक्षण झाले नाही असे कारण दर्शवून आशा वर्कर यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात येतो.
शहरी क्षेत्रामध्ये एन एम कडे असलेली कामे न करता एन एम बळजबरीने अशांना काम करायला लावतात अशांनी काम करायला इंकार केल्यास मेमो देऊ काढून टाकू अशा धमक्या देण्यात येतात या पत्रामुळे आशा वर्कर संकटात सापडणार असून काम केल्यानंतर सुद्धा आशा वर्कर काम करत नाही असे दर्शवून त्यांना कामावरून कमी केल्या जाऊ शकते. ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात सुद्धा आरोग्य क्षेत्राशी निगडित असणारे कर्मचारी किंवा ग्रामसेवक आशांच्या अखत्यारीत नसलेले काम सुद्धा करण्याकरता आशांना धमकावून काम करण्यास प्रवृत्त करतील. त्यामुळे आशांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये शोषण होण्याची संभावना वर्तवण्यात येत आहे.
दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या परिवारातून येणारी अशा कमीत कमी मोबदल्यावर काम करते आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई मधून आलेल्या पत्रामुळे नको असलेला ताण हा आशा वर्कर वर आलेला आहे कोरोनाच्या संकटकाळी संपूर्ण देशामध्ये कोरोनाला पळवून लावण्याकरता महत्त्वपूर्ण भूमिका अशांनी निभवलेली आहे त्याची दखल घेऊन विश्वस्त स्वास्थ्य संघटन ( WHO ) यांनी भाषांच्या कामाची तारीख करून अभिनंदन केले परंतु केंद्र शासनाने किंवा राज्य शासनाने अशांच्या कामाची दखल घेऊन अभिनंदन केले – ना कोणत्या प्रकारच्या मोबदला दिला. आशा स्वयंसेविका तसेच त्यांच्यासोबत असणाऱ्या गटप्रवर्तक या आशा वर्कर यांनी केलेल्या कामाची रेकॉर्ड कीपिंग चे काम विना मोबदला करीत आहेत.
कामाच्या बोजा वाढलेला असून सुद्धा त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देऊन किमान समान वेतन देण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे. आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान समान वेतन द्यावे. ही मागणी एका पत्रकाद्वारे कॉम्रेड राजेंद्र साठे यांनी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई तर्फे अशांना कमी करण्याच्या काढलेला आदेश हा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
