महाराष्ट्राचे डबल इंजिन सरकार व ओबीसींचे प्रश्न

महाराष्ट्राचे डबल इंजिन सरकार व ओबीसींचे प्रश्न

*(पुर्वार्ध)*

*ओबीसी राजकीय आघाडीचा नवा पर्याय!*
*(उत्तरार्ध)*

*(पुर्वार्ध व उत्तरार्ध एकत्रित वाचा)*

सुपर पॉवर शक्ती असलेले शिंदे-फडणवीसांचे डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्रात नव्यानेच स्थापन झाले आणी आम्हाला नको तेवढा मोठा आनंद झाला. सरकार अस्तित्वात येत असतांनाच आम्हाला या सुपर पॉवरची प्रचिती आली. *ज्या पद्धतीने सुप्रिम कोर्ट, संविधान व राज्यपाल या तिघा कॉन्स्टिट्युशनल सुपर पॉवर्सना खिशात टाकून नवं सरकार स्थापन करण्यात फडणवीसांना यश आलं,* ती पद्धत पाहता कोणाही भाबड्या माणसाला फडणवीसांच्या सुपर पॉवरची खात्री यायलाच पाहिजे. आम्ही ओबीसी एक नंबरचे भाबडे! आम्हाला तर खात्रीच झाली व आनंही झाला! आनंद होण्याची दोन कारणे आहेत-

पहिले कारण हे आहे की, कोणतेही नवे सरकार अस्तित्वात येत असतांना आपली आयडेंटी सिद्ध करण्यासाठी शपथविधीनंतर लगेच मोठे निर्णय घेत असते. म्हणजे उदाहरणच द्यायचे तर कम्युनिस्ट पक्षाचे देता येईल! कम्युनिस्ट पक्ष जेव्हा भांडवलदारी पक्षाला पराभूत करून आपलं नवं सरकार स्थापन करतो, तेव्हा ते सरकार आपली कम्युनिस्ट आयडेंटी सिद्ध करण्यासाठी कष्टकर्‍यांच्या हिताचे नवे कार्यक्रम घोषित करीत असते. पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळालेले आहे. कष्टकरी वर्गात सर्वात जास्त संख्येने छोटे शेतकरी व औद्योगिक कामगार असतात. त्या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार स्थापन होताच जमिनिचे फेरवाटप, कामगार कायद्यात सुधारणा वगैरे कार्यक्रम ताबडतोब हाती घेण्यात आलेत.

मविआ सरकारमध्ये हिंदूत्व धोक्यात आलेलं होतं, आणी ते वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी व त्यांच्या कॉम्रेड(?) साथीदारांनी मंत्रीपदाला लाथ मारून उठाव केला व कट्टर हिंदूत्ववादी असलेल्या भाजपाबरोबर नवं सरकार स्थापन केलं! आता हे सरकार हिंदूत्वासाठी म्हणजे हिंदू लोकांसाठी काहीतरी क्रांतीकारक कार्यक्रम हाती घेतील या आशेने आम्ही खूष झालो. *हिंदूंमध्ये सर्वात मोठी संख्या म्हणजे ओबीसीच! तेव्हा ओबीसींच्या हिताच्या काही घोषणा होतील, अशी आमची भाबडी आशा! म्हणजे ओबीसी महामंडळाला पाच हजार कोटींचा निधी देतील, किंवा ओबीसींच्या महाजोतीला किमान ऑफिससाठी चांगली जागा व कर्मचारी तरी देतील.*

नवं सरकार आल्याने आनंद व्हायचं दुसर कारणही असेच महत्वाचं आहे. मविआ सरकार असतांना बांटिया आयोगाने आडनावावरून ओबीसी जाती ओळखण्याचा गावंढळपणा केला! या गावंढळपणाला कसून विरोध करणारे फडणवीस हे पहिले राजकीय नेते! तेव्हा ते विरोधी पक्षनेते होते, आता ते उपमुख्यमंत्री आहेत! शपथविधी झाल्यानंतर पहिली शासकीय बैठक ओबीसीच्या मुद्द्यावर घेतली. यावरून फडणविस हे खरोखर ओबीसीच्या मुद्द्यावर गंभीर आहेत, असे आमच्या ओबीसी भाबडेपणाला वाटते. या बैठकीला एकही ओबीसी संघटना नव्हती, कुणीही ओबीसी नेता या बैठकीत नव्हता, किमान राज्यमागास आयोगाचा अध्यक्ष वा बांटिया आयोगाचा अध्यक्ष तरी या बैठकीत होता काय?

*सर्वात तातडीचा प्रशन होता तो बांटिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा! कारण या कार्यपद्धतीमुळे एकूणच ओबीसींची लोकसंख्या कमी करण्याचा घाट घातला गेला आहे,* अशी टिका खुद्द फडणविसांनी विरोधीपक्षनेता असतांना केली होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस ओबीसी प्रश्नावर घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीत काहीतरी उपाययोजना करतील, असे आम्हाला वाटले होते. आडनावावरून जाती शोधण्याचा गावंढळपणा बांटिया आयोग का करीत आहे, याची कारणमिमांसा मी 19 जूनच्या माझ्या ‘‘सुप्रीम कोर्टाकडून आणखी एक लाथ ओबीसींच्या कमरेत’’ या लेखात केली आहे. लेखाचा एक पॅरा पुढीलप्रमाणे-

‘‘ 1) या षडयंत्रकारी कामचूकारांमध्ये सर्वात वरचा नंबर लागतो आहे तो अजित पवारांचा! ‘‘ना रहेगा बास ना बजेगी बांसूरी’’ हे त्यांचे घोषवाक्य! *डेटा गोळा करणार्‍या बांटिया आयोगाला पैसेच दिले नाहीत तर, तो अचूकपणे शास्त्रशूद्धपणे कामच करू शकणार नाही. परंतू आयोग नियुक्त केला आहे, तर काहीतरी काम करावेच लागेल, म्हणून मग कसातरी थातूर मातूर डेटा गोळा करून चूकीचा अहवाल सादर करायचा व सुप्रिम कोर्टाची लाथ बसल्यावर चेकाळत बसायचे!* असा हा नवटंकीचा नाट्यप्रयोग राज्य मागास आयोगापासून समर्पित आयोगापर्यंत चालत येत आहे. सुप्रिम कोर्टाची लाथ ना शासनाच्या कमरेत बसते आहे ना आयोगांच्या कमरेत! सुप्रिम कोर्टाची लाथ ओबीसी जनतेच्या कमरेत बसते आहे. *ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपूष्टात आले तर त्याचा डायरेक्ट फायदा आपल्या मराठा जातीला होतो, हे अजित पवारांना माहित असल्याने ते या षडयंत्राचे म्होरके बनलेले आहेत.’’*
(दै. लोकमंथन, 19 जून 22, संपादकीय पेजवरील प्रा श्रावण देवरे यांचा लेख)

उपरोक्त पॅरामध्ये मी स्पष्टपणे लिहीलेले आहे की, बांटिया आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे काम शास्त्रशूद्धपणे व अचूकपणे करताच येऊ नये म्हणून आयोगाला पैसाच द्यायचा नाही, असे ते षडयंत्र होते. दलित-ओबीसींचे शत्रू म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या अजित पवारांनी हे षडयंत्र यशस्वीपणे पार पाडले. *परंतू फडणवीस तर उठता-बसता ओबीसी-ओबीसी अशी जपमाळ करीत असतात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या पहिल्याच ओबीसी बैठकीत ते बांटिया आयोगासंदर्भात पुढील कार्यक्रम घोषित करतील असे आम्हाला वाटले होते-*

1) बांटिया आयोगाच्या अहवालाने ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के दाखविलेली आहे, त्यावरून हे सिद्ध होते कि या आयोगाने चूकीची व अशास्त्रीय पद्धत अवलंबलेली आहे. बांटिया आयोगाचा हा थातुर-मातूर अहवाल ताबडतोब फेटाळला पाहिजे.
2) पक्षपाती, आरक्षणविरोधी व ओबीसींचे शत्रू म्हणून या पुर्वीही सिद्ध झालेल्या बांटियाची हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी ओबीसी कॅटेगिरीतील अभ्यासू व निवृत्त न्यायधिशांची नियुक्ती केली पाहिजे.
3) आडनावावरुन जात शोधण्याच्या कामाला प्रतिबंध घातला पाहिजे.
4) डेटा गोळा करण्यासाठी शास्त्रशूद्ध व अचूक पद्धत अबलंबायची असेल तर त्यासाठी संबंधित शासकीय कर्मचारी-अधिकारी, त्या त्या भागातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेले आजी-माजी ओबीसी लोकप्रतिनिधी यांची समन्य समिती स्थापन करणे.
5) या प्रमाणे विविध जिल्ह्यातील समन्वय समित्यांचे संयुक्त केडरकॅम्प घेउन त्यांना डेटा गोळा करण्याची कार्यपद्धती समजावून सांगणे.
6) याप्रमाणे केडर कॅम्प, स्टेशनरी, वाहने व इतर साधन सामुग्रीसाठी लागणारा निधी 435 कोटी रूपयांचा आहे, असा आराखडा राज्यमागास आयोगाने तयार केलेला आहे.
7) डेटा गोळा करणार्‍या जिल्हानिहाय समन्वय समितीत जे लोकप्रतिनिधी काम करतील त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे मानधन दिले पाहिजे. हे मानधन प्रत्येकी किमान 5000, 7000 व 10,000 रूपये इतके असले पाहिजे. अशाच प्रकारचे मानधन कॉम्पुटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर व इतर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या तज्ञ कर्मचारी वर्गाला दिले पाहिजे.
8) बांटिया आयोगाला शास्त्रशूद्ध पद्धतीसाठी मार्गदर्शन करणारी व त्याबरहुकूम काम होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी राज्यस्तरीय ओबीसी अभ्यासकांची सल्लागार समिती स्थापन केली पाहिजे.
9) अशाप्रकारे डेटा गोळा करण्याचे काम झाले तर त्याचा एकूण खर्च 435 कोटी रूपये होणारच!
10) फडणवीसांनी हा निधी आयोगाला ताबडतोब मंजूर केला पहिजे. अजूनही वेळ गेलेला नाही. काही निवडणूका विदाऊट ओबीसी आरक्षण होत असतील तर होऊ द्या, मात्र जो डेटा गोळा होईल तो शास्त्रूद्धपणे व अचूकपणे गोळा झाला पाहिजे, जेणेकरून तो सुप्रिम कोर्टात टिकेल व पक्के मजबूत असे कायमस्वरुपी आरक्षण ओबीसींना मिळाले पाहिजे.

*अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिंदे-फडणवीसांच्या डबल इंजिन सरकारने गतिमान होऊन ताबतोब 435 कोटी रूपयांचा निधी या समर्पित आयोगाला देतील, अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो.* जर हे सरकार याप्रमाणे काही उपायोजना करून ओबीसींना न्याय देणार नसेल तर ओबीसी म्हणून आपण काय उपाययोजना केली पाहिजे व तातडीचा कोणता कृतीकार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, याची चर्चा आपण उद्याच्या उत्तरार्धात करू या! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

*ओबीसी राजकीय आघाडीचा नवा पर्याय!*
*(उत्तरार्ध)*

बांटिया आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवली आणी लगेच काही मराठा नेते ओबीसींच्या ताटातील तुकडा मागू लागलेत, हा काही योगायोग नाही. बांटियासाहेबांची नियुक्ती करण्यामागे अजित पवारांचा हाच उद्देश होता, त्याप्रमाणे ही सर्व नौटंकी घडते आहे. बांटिया हे एकूणच आरक्षणाच्या विरोधी असलेली व ओबीसींचे शत्रू म्हणून कुप्रसिद्ध व्यक्ती आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचे महापाप याच बांटियांच्या नावे जमा आहे. समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी बसवतांना त्यांचे हेच ओबीसीविरोधी मेरीट पाहिले गेले आहे. *बांटियांची नियुक्ती करीत असतांनाच मंत्रीमंडळातील ओबीसी मंत्र्यांनी त्याला विरोध करायला पाहिजे होता. परंतू अजित पवारांच्या समोर गांडीत शेपूट घालणारे आमचे दोघे ओबीसी-मंत्री आता अहवाल बाहेर आल्यावर बोंबलत आहेत.* आता तर सरकारही गेलं आणी मंत्रीपदही गेलं आहे. अर्थात मंत्री असतांनाही ते षंढ व नामर्दच असल्याचे यापुर्वीही अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे.

राजकारणातील हे दोघे ओबीसी नेते षंढ व नामर्द असल्याचे अनेकवेळा सिद्ध झालेले असूनही आमचे काही ओबीसी कार्यकर्ते त्यांनाच मोर्च्याचे नेतृत्व करायला बोलावतात. जोपर्यंत तुम्ही घरातले जुनाट व निकामी झालेले फर्निचर घराबाहेर काढून भंगारात देत नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या घरात नवं उपयुक्त फर्निचर आणू शकत नाहीत, हा साधा-सरळ कॉमन सेन्स आहे.

ओबीसींवर अन्याय करण्यासाठी बांटियांची नेमणूक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवारांनी केली. अजित पवारांनी केलेल्या या अन्याविरुद्ध ओबीसीचा जो मोर्चा काढला जातो आहे, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्याच ओबीसी नेत्याला बोलावले जाते आहे. हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा ओबीसी नेता मोर्च्यात भाषण करतांना बांटियाविरोधात भरपूर बोलेल, परंतू बांटियाची नियुक्ती करणार्‍या अजित पवारांविरोधात बोलू शकणार नाही, कारण अजित पवार या ओबीसी नेत्याचा मालक आहे व तुमचा ओबीसी नेता अजित पवारांचा गुलाम! अशा परिस्थितीत तुम्ही अन्यायाच्या मूळापर्यंत जाउच शकत नाही व अन्याय मूळापासून उखडूच शकत नाही. *मराठा-ब्राह्मणांनी तुमच्यावर जे ओबीसी नेते लादलेले आहेत, ते फक्त भाषणबाजी करण्यासाठी व निवडणूकीत तुमची मते घेऊन पुन्हा त्याच अजित पवार-फडणविसांसारख्यांना सत्तेत बसवण्यासाठी आहेत!* याच दोन्ही दलाल नेत्यांना तुम्ही ओबीसी कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावतात, हेच दलाल नेते तुमच्या ओबीसी मोर्च्याचे नेतृत्व करतात.

या दोन्ही नेत्यांना तुमच्या मोर्च्याचे नेतृत्व करण्यासाठी अवश्य बोलवा, मात्र त्यांना जाब विचारा कि, अजित पवार जेव्हा बांटियांची नेमणूक करीत होते, तेव्हा तुम्ही दोघे ओबीसी-मंत्री कूठे झोपा काढीत होते? इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी 435 कोटी रूपयांची गरज असतांना, अजित पवारांनी हा निधी दिलाच नाही. तेव्हा तुम्ही ओबीसी नेते म्हणून अजित पवारांना हा निधि द्यायला का भाग पाडले नाही? ओबीसींचे आरक्षण कमी करून ते मराठ्यांना देण्याचे षडयंत्र अजित पवार-फडणवीसांनी रचलेले असतांना हे दोघे मंत्री पवार-फडनवीसांची गुलामी का करीत आहेत? मला माहीत आहे, आपल्याच नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी अंगात मर्दानगी लागते. मोर्च्याचे नियोजन करणार्‍यांमध्ये असे प्रश्न विचारण्याची हिम्मत नसेल तर त्यांनी ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी मोर्चा काढला आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. *जोपर्यंत हे दलाल लोक तुमचे नेते बनून राहतील, तोपर्यंत पवार-फडणविस आलटून-पालटुन सत्तेवर येत राहतील व ओबीसींवरचा अन्यायाचा सिलसिला सुरूच राहील!*

आपले ओबीसी नेते फडणवीस-पवारांसारख्या मराठा-ब्राह्मणांचे गुलाम आहेत व ते ओबीसींसाठी काहीच करू शकत नाही, हे माहीत असूनही या ओबीसी नेत्यांना कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून का बोलावले जाते, मोर्च्याचे नेतृत्व करण्यासाठी या दलाल ओबीसी नेत्यांना का बोलावले जाते? *कारण कार्यक्रमाचे आयोजक व मोर्च्याच्या संयोजकांना आपला खाजगी व्यक्तीगत स्वार्थ या नेत्यांकडून साधुन घ्यायचा असतो.* संयोजकांपैकी कोणाला तरी नगरसेवकचे तिकीट पाहिजे असते, कुणाला विधान परीषदेत आमदार व्हायचे असते, एखाद्या कार्यकर्त्याची फाईल मंत्रालयात अडकलेली असते, आयोजकांपैकी एखाद्या हुशार माणसाला महामंडळावर किंवा आयोगावर सदस्य म्हणून जायचे असते. एखादा ओबीसींचा कार्यक्रम झाला, ओबीसींचा मोर्चा झाला की त्यात या ओबीसी नेत्यांची चमकोगिरी होत असते व मोर्चा आयोजित करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे खाजगी काम मार्गी लागत असते. मात्र मोर्च्यासाठी आलेल्या प्रामाणिक लोकांची फसवणूक होते. *कारण अशा मोर्च्याला सत्ताधारी कवडीचीही किंमत देत नाहीत, कारण मोर्च्याचे नेते हे त्यांच्या गोठ्यातले बैल असतात.*

ओबीसींवर वारंवार होणार्‍या अन्यायाला मूळापासून उखडून टाकायचे असेल तर तुम्हाला तामीळनाडूप्रमाणे व बिहारप्रमाणे स्वतंत्र व स्वाभिमानी ओबीसी नेते निर्माण करावे लागतील. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजपासारख्या पक्षातील ओबीसी नेते हे मराठा-ब्राह्मणांचे गुलाम आहेत. या दलाल ओबीसी नेत्यांमुळे आपण निवडणूकीत याच पक्षांना मते देतो. त्यामुळे हेच पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात व तुमच्यावरचा अन्यायही चालूच राहतो. फडणवीसांसारखे षडयंत्रकारी राजकीय नेते आपली दिशाभूल कशी करतात, याचे ताजे उदाहरण पाहा-

फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा त्यांनी बांटिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. परंतू हेच फडणवीस जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा बांटिया आयोगाचा अहवाल जसाच्यातसा स्वीकारतात व सुप्रिम कोर्टात दाखलही करतात. *फडणवीस हे सच्चे ओबीसीचे हितचिंतक असते तर त्यांनी सत्तेत येताच जी पहिली बैठक ओबीसींसाठी घेतली, त्या बैठकित त्यांनी बांटियांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला असता व त्यांचेजागी ओबीसी कॅटेगिरीतील अभ्यासू माजी न्यायधिशांची नियुक्ती केली असती.* तसेच नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यासाठी लागणारे 435 कोटी रूपये निधीही त्वरीत मंजूर केला असता. फडणवीसांनी असे काहिही न करता बांटिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. याचा अर्थ असा होतो कि, अजित पवार व फडणवीस हे दोघेही एकमेकांना सामील आहेत. *ओबीसींची लोकसंख्या कमी (37 टक्के) दाखवून ओबीसी आरक्षण कमी करणे व त्या कमी केलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा तुकडा मराठ्यांच्या ताटात टाकणे, असे हे षडयंत्र ठरलेले आहे व या षडयंत्रात आमचे दोघे ओबीसी नेते सामील आहेत.* आमचे हे ओबीसी नेते पवार-फडणवीसांच्या षडयंत्रात सामील का झालेले आहेत? कारण या नेत्यांना ईडी-सीबीआयची भीती वाटते. बिहारचे लालू यादव यांना अनेकवेळा जेलमध्ये टाकले, परंतु तरिही लालूजी आजही संघ-भाजपाच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे आहेत. ते खरे मर्द ओबीसी नेते!

महाराष्ट्रातील आमचे हे ओबीसी नेते म्हणजे कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ आहेत, हे ज्यादिवशी सर्वसामान्य ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येईल, तो ओबीसी चळवळीसाठी खरा मुक्तीदिन असेल. गोतास काळ ठरणारे हे ओबीसी नेते बाजूला सारून नवे प्रामाणिक व वैचारिक नेतृत्व निर्माण केले तरच ओबीसींच्या भावी पिढ्यांचे भवितव्य उज्वल बनेल.

*तामिळनाडू व बिहारच्या धर्तीवर स्वाभिमानी ओबीसी नेत्यांची निर्मीती करण्यासाठी आपणास नवा राजकीय पर्याय द्यावा लागेल. त्यासाठी आम्ही ‘ओबीसी राजकीय आघाडी’ स्थापन केली असून या आघाडीत प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्त्यांनी सामील व्हायचे आहे.* आपापल्या ओबीसी संघटनांचे व ओबीसी पक्षांचे अस्तित्व कायम ठेवून या राजकीय आघाडीत सामील होता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या पुढील निवडणूकीत आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे प्रामाणिक उमेदवार उभे करीत आहोत. ज्यांना खरोखर ओबीसींवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात चीड व चाड असेल त्यांनी या ओबीसी राजकीय आघाडीत सामील व्हावे.

अर्थात अन्याय केवळ ओबीसींवरच होतो, असे नाही. *दलित, आदिवासी, मुस्लीम अल्पसंख्यांक जाती-जमातींवरसुद्धा होत आहे. दलितांच्या विकासासाठी असलेल्या सामाजिक न्याय विभागातून 108 कोटी रूपये काढून घेउन ते मराठ्यांच्या सारथीला देणारे अजित पवारच आहेत.* प्रमोशनमधील आरक्षण कोणी काढून घेतले, अजित पवारांनीच! दलित विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व इतर योजना राबविण्यासाठी बार्टीला निधी दिला जात नाही, त्याला जबाबदार कोण, अर्थात अर्थमंत्री अजित पवारच! कॉंग्रेसतर्फे बौद्ध चंद्रकांत हंडोरे हे पहिल्या क्रमांकाचे उमेदवार होते व मराठा भाई जगताप हे दुसर्‍या क्रमांकाचे उमेदवार होते. तरीही कॉंग्रेसच्या मराठा सरंजामदारांनी पक्षाचा आदेश बाजूला सारीत केवळ मराठा म्हणून भाई जगतापांना निवडून आणले व हंडोरेंना पराभुत केले. सरकार फडणवीस-पेशव्याचे असो कि मराठा चव्हाण-पवारांचे, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम या शोषित समाजघटकांवर अन्याय होतच असतो. म्हणून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजपा व तत्सम मनसे-फणसे सारख्या जातीयवादी पक्षांना पर्याय म्हणून नवा समतावादी पक्ष तुम्हाला उभा करावाच लागेल.

आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडी स्थापन केल्यानंतर काही दलित कार्यकर्त्यांचे फोन आम्हाला आलेत. त्यांनी आमच्यासोबत काम करण्याची ईच्छा व्यक्त केली, मात्र आघाडीच्या नावात फक्त ओबीसी शब्द आहे. *दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक अशा सर्वच शोषित जाती-जमातींना सोबत घेण्यासाठी आम्ही ‘‘ओबीसी-रिपब्लीकन राजकीय आघाडी’’ असे नामांतर या आघाडीचे करीत आहोत. रिपब्लीकन म्हणजे जुने प्रस्थापित दलित नेते नव्हेत, तर रिपब्लीकन म्हणजे ‘फुलेआंबेडकरांना मानणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते’ असा त्याचा अर्थ होतो.*

ओबीसी रिपब्लीकन राजकिय आघाडीचे अस्तित्व पक्ष म्हणून राहील काय, त्याचे स्वरूप कसे असेल, ध्येय-धोरण काय असेल, उमेदवार निवडीच्या कसोट्या काय असतील या विषयांवर आपण पुढील आठवड्यात चर्चा करू या! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

*लेखक- प्रा. श्रावण देवरे*
ईमेल- s.deore2012@gmail.com