आमदार प्रशांत बंब आमच्या ‘या’ प्रश्नाचे उत्तर कधी देणार?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहामध्ये तुमच्या व्यक्त होण्यातून कामगार, कष्टकरी आणि शेतकरी शेतमजूर यांच्या पाल्यांबद्दल आपल्या मनातली तळमळ कळली. बरं वाटलं. निर्लज्ज राजकारण्यांमध्ये सामान्यांसाठी झटणारा एक राजकारणी अजूनही जिवंत असल्याचे पाहून धन्य झालो आम्ही. थेट मुद्द्यावर येऊया. आपण सभागृहात पाडलेल्या उजेडाचा ऊहापोह करता येईल. आणि आमच्या प्रश्नांवर विचारही आपणास करता येईल.
1. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत क्वालिटी एज्युकेशन नाही, तर माजी शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांनी गुणवत्तेच्या स्पर्धेत जि. प. पेक्षा खाजगी शाळा मागे पडल्यायेत हे सांगातांना ज्या सर्व्हेचा आधार घेतला ते खोटं होतं का? नवोदय, सैनिकी शाळा आणि शिष्यवृत्ती अशा एक ना अनेक स्पर्धेमध्ये जि. प. शाळेने केलेली कमाल ही त्यांची खरी मेहनत म्हणायची की तुमच्या सिस्टमचा बोगसपणा?
2. एवढं असतानाही दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही असे समजलंच तर त्यासाठी शासनाने काय उचापती केल्या आजपर्यंत !
3. मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याने शिक्षकांनी लाज बाळगावी हे मान्य केलं तरी पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलांना पायाभूत शिक्षण देण्यासाठी 17000 हजारावर रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा न भरल्याची लाज तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना नको का वाटायला.? ह्याची लाज तुम्हाला वाटणार की नाही ?
4. मान्य आहे, शाळेत शिक्षकांची मुले शिकायलाच पाहिज्ये? पण का? तो त्या शाळेत शिक्षक आहे म्हणून? असे असेल तर ह्या प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांचे पुढील वैद्यकीय शिक्षण, विधी शिक्षण, तंत्र शिक्षण हे सगळं सरकारी शाळेतून व्हायला नको का? त्यासाठी किती सरकारी महाविद्यालये तुम्ही निर्माण केलात?
5. जि. प. शाळेबद्दल पोकळ अनुकंपा व्यक्त करण्यापेक्षा तुमच्याच सत्तेतले कितीतरी आमदार आणि खासदारही मालकीच्या म्हणून ज्या शाळेवर अंडी उबवत आहेत, त्या बंद का करत नाही तुम्ही?
6. खाजगी शाळेच्या शिक्षकांना कोण देतो वेतन? मग त्यांनी मुख्यालयी राहावं, असे एकदाही का म्हणाला नाहीत तुम्ही?
7. शिक्षकांसोबत धोरणे निश्चित करणारे शासन प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, मुख्यमंत्री आणि तुमच्यासारखे आमदार या सगळ्यांची मुले जि. प. शाळेत सहज शिकू शकतात. पण असे करणार नाहीत तुम्ही. कारण प्रयोग आणि उपक्रमाच्या नावावर लक्ष रुपयांचा भ्रष्टाचार करता यायचा नाही तुम्हाला?
8. वन नेशन – वन पेन्शन, वन नेशन वन राशन तर मग वन नेशन आणि सर्वासाठी वन एज्युकेशन का नाही?
9. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शंभर उपक्रम राबवता तुम्ही गुणवत्तेसाठी. मग हे उपक्रम खाजगी शाळेत का नाही? त्यांचीही गुणवत्ता वाढावी हे तुम्हाला समजत नाहीये? की उपक्रमांच्या कचाट्यात जि. प. शाळा मारून टाकायच्या आहेत तुम्हाला?
10. शिक्षकांनी घेतलेले घरभाडे दिसतंय तुम्हाला. मुख्यालयाची अट / नियम मोडीत काढलाय शिक्षकांनी ; सगळं मान्य. पण लोकाभिमुख शासनाचे नियम रोजच मोडीत काढून सत्तेचा जो हैदोस तुम्ही माजवलात त्याचे काय?
11. सरकारी आकडे सांगण्याची फार हौस आहे ना तुम्हाला.? मग विद्यमान ते माजी अशा आमदार आणि खासदारांच्या पेन्शनवर शासनाचा कितीचा खर्च होतोय हे सांगाल का? आणि हो, लोकप्रतिनिधिंना पेन्शनचं प्रावधान कोणत्या पुस्तिकेत आहे हो.?
अभ्यास करा आणि मगच बोला. कोटींचे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांनी शिक्षकांवर बोलण्यासाठी नैतिकता जपावी लागते.