पेन्शन विकल्पासाठी सहा महिने मुदतवाढीची भारतीय मजदूर स॔घाने केली मागणी
अमृता खाकुर्डीकर, प्रतिनिधी
पुणे: मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दि 4/11/2022 चे आदेशान्वये खाजगी क्षेत्रातील भविष्या निर्वाहनिधीच्या सभासदांना पेंन्शनबाबत विकल्प स्वीकारण्याची मुदत दि 3 मार्च 2023 पर्यंत देण्यात आली आहे. तथापि हे महत्वपूर्ण आदेश सर्व सामान्य कामगारांपर्यंत योग्य माध्यमातून अद्याप पोहोचले नसल्याने आणि पी. एफ. कार्यालयाच्या अधिकृत वेब साईटला अडथळे येत असल्याने सभासदांना विहीत नमुन्यातील अर्ज ऊपलब्ध झालेले नाहीत. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयास विहित पत्रव्यवहार करण्यासाठी संभंधित कागदपत्रे जमा करण्यासाठी काही कालावधीचीही आवश्यक आहे. ही सर्व पुर्तता करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली असून तसे मागणीचे निवेदन भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयकडे देण्यात आले आहे.
हे निवेदन मा. रिजनल प्राव्हीडंड कमिशनर -1 , श्री अमित वशिष्ठ यांनी स्विकारले व सदर निवेदन वरिष्ठ कर्यालयास पाठविण्याचे आश्वासन त्यांनी भारतीय मजदूर संघा च्या शिष्टमंडळला दिले, अशी माहिती श्री.सचिन मेंगाळे, सरचिटणीस अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ यांनी प्रसिध्दी माध्यमांना दिली आहे.
याबाबतची सविस्तर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, कामगारांच्या पेंशनमधील नवीन बदला नुसार 12 महिन्याचा कालावधी वाढवून 60 महिने करण्यात आला आहे. दि 1/6/2014 पुर्वी ची पेंन्शन ठरवताना पेंन्शनपात्र वेतन दरमहा रू. 6500/- आणि दि 1/9/2014 पासूनच्या सेवेनिवृत्तीसाठी रू 15000/- असे राहील व त्यानुसार पेंन्शन हिस्सा प्रमाण ठरवले जाईल.
याच महत्वपूर्ण विषयासंबंधीचा विकल्प कामगारांना भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाकडे सादर करायचा आहे. येत्या भविष्य काळात सरकारी धोरणात यासंदर्भात कोणते बदल होतील ते बदल कामगारांसाठी लाभदायक असतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्याअनुषंगाने भारतीय मजदूर संघाने किमान पेंन्शन दरमहा रू 5000 /- आणि सोबत बदलत्या दरानुसार देय महागाई भत्ता मिळावा अशी मागणी केंद्र सरकार कडे लावून धरली आहे.
भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्री अर्जुन चव्हाण, बिडी कामगार संघांचे कार्याध्यक्ष उमेश विस्वाद, अण्णा महाजन, महेश डोंगरे, बाळासाहेब पाटील, शरद आत्तारकर हे शिष्टमंडळ सदस्य या कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करीत आहेत.
