तालुका निर्मिती अभावी पालांदूरची अधोगतीच..!!

तालुका निर्मिती अभावी पालांदूरची आधोगतीच!



पुढील लिंक वापरून WhatsApp गटामध्ये सामील व्हा : https://chat.whatsapp.com/GFPZ7vA0fjP6XRaFRqEeSD

*_इच्छा अपूर्ण : अनेक समस्या कायमच_*

✍️संदीप नंदनवार

पालांदूर : पालांदूर नवीन तालुका निर्मितीस होत असलेला उशीर हेच पालांदूरच्या अधोगतीचे कारण तर ठरत नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या विषयाचे गांभीर्य यावरुन लक्षात येते की, परिसरात आधी सुरू असलेल्या अनेक सेवा सुविधा आता बंद पडल्या आहेत. विकासाच्या काळात पालांदूरची प्रगती ऐवजी अधोगती तर होत नाही ना? असा स्वाभाविक प्रश्न नागरिक करीत आहेत.

*पालांदूर तालुका समितीने दिला होता प्रस्ताव…*
युती शासनाच्या काळामध्ये मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना नागपूर अधिवेशनात पालांदूर तालुका निर्मिती समितीमार्फत तत्कालीन शासनाचे मुख्य सचिव बोनगिरवार यांना निवेदन देऊन पालांदूर तालुका व्हावा असा प्रस्ताव दिला होता. त्यामध्ये पालांदूर परिसरातील 13 किलोमीटरच्या आत असलेल्या 52 गावांचा नकाशाही काढून दिला होता. हा प्रस्ताव जेव्हा मुख्य सचिवांनी स्वीकारला तेव्हा तेही खूप खुश झाले होते. आणि पालांदूर तालुका व्हावा यात अडचण नसावी, असे म्हटल्याचे समितीतील सदस्य सांगतात. या समितीमध्ये न.ता. फरांडे, दामाजी खंडाईत, कृष्णा धकाते, खुशाल कठाणे, रा. दे. बारई गुरुजी, रामकृष्ण कापसे यांचा समावेश होता. समितीने त्याकाळात प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून पालांदूर तालुका व्हावा म्हणून ठरावही संमत केला होता. तसेच गावोगावी लाऊडस्पीकरने जनजागृतीही केली होती. याचा पाठपुरावाही त्या काळात लाखांदूरचे आमदार स्वर्गीय दयाराम कापगते यांनी केला होता. काळानुरुप सत्ताबदलात ही मागणी कमजोर पडत गेली.

*प्रश्न ऐरणीवर…*
अनेक वर्षापासून प्रकाशझोतात गावनेत्यांनी राहण्यासाठी पालांदूर तालुक्याचा प्रश्न ऐरणीवर असे वृत्त वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आले होते. पण त्या अगोदर पालांदूर मध्ये नायब तहसीलदार कार्यालय होते. ते नायब तहसीलदार कार्यालय पांढरपेश्या राजकीय गावनेत्यांमुळेच गाशा गुंडाळून कधीचेच बंद झाले आहे. निवडणूक आली की लोकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पालांदूर तालुका होणारच हे गावनेत्यांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरले.

*तालुका एक दिवास्वप्न!*
पालांदूर परिसरात अनेक विकासकामे सुरू असून कुठे रोजगार निर्मिती तर कुठे सोयीसुविधा मिळेल या आशेवर पालांदूर परीसरवासी जगत होते. मात्र वर्षे अखेरच्या टप्प्यात असताना पालांदूरकरांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. पालांदूर तालुक्याचा दर्जा मिळणे एक दिवास्वप्नच राहिले.

*रोजगाराची समस्या*
कोरोना महामारी मुळे उद्योगधंद्यांची पुरती वाट लागली. रोजगार निर्मिती होईल , काही काम मिळेल ही आशा येथील नागरिक बाळगून होते. मात्र ही आशा ही मावळली. पालांदूर गावातून जाणारा मुख्य रस्ता कित्येक वर्षापासून डांबरीकरणाच्या प्रतिक्षेत असून थातूरमातूर मुरमाचा मुलामा देते त्याची आग विझविण्याचा प्रकार केला जात आहे. पालांदूरात रहदारी वाढल्यामुळे बायपास रोडची मागणी कित्येक वर्षापासून नेतेमंडाळीकडून केली जात होती. पाठपुरावाही केला जात होता व पाठपुराव्यालाही बळही मिळाले आणि निधीही मंजूर झाला. काही वर्षापूर्वी पालांदूर तालुका झाला नाहीतर उपोषणाला बसणार अशी वल्गना करणारे झोलाछाप गावनेते पहिल्या पावसाच्या सरीतच चिंब झाले की काय अशी चर्चा नागरिक करीत आहेत.

*ग्रा.पं. चर्चेत…*
मागील काही वर्षापासून ग्रामपंचायत विविध मुद्द्यांवरुन सातत्याने चर्चेत राहिली. कधी एक कोटी पंचवीस लाख पाणीपुरवठा योजनेच्या संदर्भात , तर कधी गुरांच्या गोठ्याबद्दल. कधी व्यायामशाळेत व्यायाम साहित्य नसल्याबद्दल तर कधी दुकानांच्या गाळ्यांबद्दल. परिक्षेचा पेपर सोडवायचा पण पेपरात किती गुण मिळाले याचा शोध नाही घ्यायचा असला प्रकार ग्रामपंचायतीचा असल्यामुळे कधीकाळी येथे असलेला नायब तहसिलदार कार्यालय गावनेत्यांनीच स्वतःच्या अवैध धंद्यासाठीच इथून जावू दिला अशी चर्चा गावगाड्यात आहे. गावनेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पालांदूर हे तालुका होईल, पालांदूरला तालुक्याचा दर्जा मिळेल हे एक दिवास्वप्नच ठरले आहे.

*जनतेची मागणी*
पालांदूर तालुका व्हावा व पालांदूर परीसर सर्व सोयीसुविधायुक्त व्हावा अशी मागणी माजी पं. स. सदस्य रामकृष्ण कापगते, विजय कापसे, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप नंदनवार, माजी उपसरपंच संजय खंडाईत, योगेश झलके, जितेंद्र बोंद्रे, सरपंच पंकज रामटेके, उपसरपंच स्वप्निल खंडाईत, तामदेव नंदनवार, देवेश नवखरे, प्रमिला झेलकर व परीसरातील जनतेने केली आहे.

*तालुका झाल्यास होईल भरभराटी*
▪️तहसीलदार कार्यालय
▪️पंचायत समिती
▪️तालुका कृषी अधिकारी
▪️उप अधीक्षक भूमि अभिलेख
▪️सार्वजनिक बांधकाम विभाग
▪️दिवाणी व फौजदारी न्यायालय
▪️उपकोषागार कार्यालय
▪️दुय्यम निबंधक कार्यालय, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था
▪️लघुपाटबंधारे विभाग
▪️वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सामाजिक वनीकरण

*पूर्वी असलेल्या पण आता कमी झालेल्या सेवा*
▪️नायब तहसीलदार कार्यालय
▪️भूमी अभिलेख कार्यालय

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles