उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेला मोठा झटका
_अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद रद्द_
मुंबई: शिवसेना पक्ष हायजँक करण्याच्या प्रक्रीयेतील पुढचे पाऊल शिंदे गटाने टाकत आज उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मोठा झटका दिला आहे. विधीमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची ऑक्टोबर २०१९ मध्ये केलेली नियुक्ती हीच विधिमंडळ सचिवालयाने कायम ठेवली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने दिलेल्या पत्रावर निर्णय देत अजय चौधरी यांची गटनेतेपदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे हेच गटनेते असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती रद्दबातल ठरवत भरत गोगावले हेच मुख्य प्रतोद असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे आमदारांसह सूरतमध्ये असताना त्यांची गटनेतेपदावरुन उचलबांगडी करत अजय चौधरी यांना गटनेते पद देण्यात आले होते. तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर १६ आमदारांनी व्हीप पाळला नाही म्हणून त्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली होती. झिरवळांनी यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी या बंडखोर आमदारांना दिला होता.
मात्र त्यापूर्वीच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव या बंडखोर आमदारांनी दाखल केला होता. त्यामुळे ज्यांच्यावर अविश्वास आहे असे उपाध्यक्ष अपात्रतेची नोटीस देऊ शकत नाहीत, असे शिंदे गटाचे म्हणणे होते. य़ावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, त्यावर आता ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. या पत्रानंतर शिवसेनेच्या गोटातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
*शेवटच्या क्षणापर्यंत कायदेशीर लढा देऊ- अजय चौधरी*
विधानसभा उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या गटनेतेपदी आपल्या नावाला मंजुरी दिली होती. याबाबत शिवसेनेची अधिकृत बैठक झाली होती. गटनेते ठरवण्याचा अधिकार हा विधीमंडळाला कसा, असा प्रश्न अजय चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे, त्यामुळे याचा निर्णय तिथेच होईल, असे चौधरी यांनी सांगितले आहे. अखेरच्या क्षणापर्यंत याविरोधात न्यायायलीन लढा देऊ, असे चौधरी यांनी सांगितले आहे.
*या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार-अरविंद सावंत*
हा निर्णय म्हणजे संविधानाची खिल्ली उडवण्याचा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे. गटनेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षप्रमुखाला असतो. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे. या विरोधात कोर्टात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संविधानाला पायदळी तुडवून हा निर्णय घेण्यात आल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यटांनी दिली आहे. देशाची वाटचाल ही हुकुमशाही कडे जात असल्याचे हे उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली आहे.
