राज्यातील साडेतीन हजार ग्रामपंचायती अद्यापही आरक्षणापासून वंचित
मुंबई : भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत २७ टक्के इतके आरक्षण ओबीसी समाजाला दिले. त्यामुळे येत्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार आहे. जनगणनेच्या आधारे एकूण २७ हजार ३८६ ग्रामपंचायतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यापैकी ९ हजार ८२० ग्रामपंचायतींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू राहणार आहे. परंतु राज्यात ३ हजार ६९९ ग्रामपंचायती अशा स्वरूपाच्या आहे जिथे लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार ओबीसींचा आकडा चांगला असूनदेखील या ग्रामपंचायती ओबीसीच्या २७ टक्के आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे.
आरक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या या ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू न होण्यासाठी विविध कारणे पुढे आली आहे. यानुसार ज्या गावांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात येत नाही. दुसरीकडे गावपातळीवर लोकसंख्येचा विचार करता जरी ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असेल व इतर प्रवर्गाची लोकसंख्या त्या तुलनेत जवळपास सारखीच असेल अशाही गावांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात अडचणी येताना दिसून येत आहे.
बांठिया आयोगाने सादर केलेला आरक्षणाचा अहवाल जरी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला असला तरी गावपातळीवर ओबीसी संख्या लक्षात घेऊन आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारला वेगळा मार्ग काढणे गरजेचे आहे. यामध्ये एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी व त्यातून जातनिहाय आरक्षण लागू केल्यास कमी-अधिक आरक्षण ओबीसींना मिळेल, त्यामुळे पूर्णपणे आरक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ ओबीसींवर येणार नाही.
