महापालिका आयुक्तांकडून संविधानिक आरक्षण तरतुदींची पायमल्ली
नागपूर: महापालिकेच्या आस्थापना विभागामार्फत दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यक या तीन पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून प्रत्यक्ष मुलाखत दिनांक ११ एप्रिल २०२३ ला आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये विधी अधिकारी सहाय्यक हे तीन पदे खुल्या संवर्गातील ठेवण्यात आले आहे.जे आरक्षणाचा संविधानिक तरतुदीला बगल देण्याचा प्रकार असून आरक्षण असलेल्या इतर संवर्गावर अन्याय कारक आहे. जी अत्यंत गंभीर बाब आहे. मनपा आयुक्तांनी घेतलेल्या असंविधानिक निर्णयाची आणि कृतीची गंभीर दखल केंद्र सरकारचा अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली आहे.
यांदर्भात आयोगाने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना तात्काळ नोटीस बजावली असून येत्या 15 दिवसात केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला आपला विस्तृत खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर खुलासा हा दिलेल्या वेळेत न दिल्यास मनपा आयुक्तांवर आयोगातर्फे समन्स बजावण्यात येईल अशी तंबी सुद्धा नागपूर मनपा ला दिलेली आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे मनपा मध्ये लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसतांना आणि राज्य सरकारची कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता मनपाचा आकृतिबंध मध्ये नमूद नसलेल्या पदाची जाहिरात मनपा आयुक्तांनी केवळ हेतुपुरस्सर पणे काढण्यात आली आहे.
जे संपूर्णतः कायदेकक्षाचा बाहेर असून असंविधानिक असल्याचे अँड राहुल झांबरे यांनी सांगितले आहे असे असतांनाही केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दि.10 एप्रिल 2023 ला मनपा आयुक्तांना नोटीस बजाविल्या नंतरही दुसऱ्याच दिवशी मनपा आयुक्तांनी तडकाफडकी आज दि.11 एप्रिल 2023 ला उमेदवारांचा थातुरमातुर मुलाखती घेऊन आयोगाला चिथावणी देण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. जे अत्यंत निंदनीय आहे. याशिवाय मनपाचा मागासवर्गीय कक्षाचीही आरक्षण बिंदु नियमावली ची पूर्व परवानगीही मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी घेतली नसल्याचा आरोपही यावेळी अँड. राहुल झांबरे यांनी केला आहे. त्यामुळे २७ मार्च २०२३ रोजी विशिष्ट अशा केवळ खुल्या संवर्गातील तीन कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यकाची नियुक्ती करण्याबाबतची जाहिरात तात्काळ रद्द करावी अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत अँड. राहुल झांबरे यांच्यासह अँड. प्रतीक पाटील, अँड. नितीन गवई,अँड. समिंद्रा करवाडे अँड. राजन फ़ुलझेले,अँड. युवराज कांबळे, अँड. मधुकर गडकरी यांनी केली आहे.
नागपूर मनपाविधी विभागाअंतर्गत विधी सहाय्यकाची एकूण १२ पदे मंजूर आहेत. सन २०१९ मध्ये मनपा मार्फत सदर पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती व एकूण १२ पैकी १० पदावर मनपातर्फे विधी सहाय्य नियुक्त करण्यात आले होते. १० विधी सहाय्यक मनपाचे विधी विभागात सन २०२१ पर्यंत कार्यरत होते. परंतु सन २०२० ते सन २०२१ हा कालावधी कोरोना काळ असल्याने १० विधि सहाय्यक यांना मे २०२१ नंतर पुढील कालावधी करिता एक्सटेन्शन देण्यात आले नाही. मात्र कोरोना काळ संपल्यानंतर मनपाला त्यांची सेवा घेता आली असती. परंतु असे न करता दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी विशिष्ट अशा केवळ खुल्या संवर्गातील तीन कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यकाची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही जाहिरात आरक्षण कायद्याला (बिंदू नामावली) धरून नसल्याने ही जाहिरात मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारी आहे असा आरोप अँड. राहुल झांबरे यांनी केला आहे. त्यामुळे ही जाहिरात तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे ।
आजही मनपात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व इतर भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता विधी सहाय्यकाची पदे महापालिकेच्या आस्थापणेवर रिक्त आहे.
तरी सुद्धा मनपा तर्फे सदर पदाची जाहिरात देतांना आरक्षण कायद्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांचा विचार करण्यात आला नाही. केवळ विशिष्ट अशा खुल्या प्रवर्गाचा विचार करून व त्यांना प्राधान्यक्रम देऊन आपल्या कार्यालयाने जाहिरात दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मनपा कार्यालयाने आरक्षण कायद्याविरुद्ध अवलंबविलेले धोरण बघता हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व इतर भटक्या जाती प्रवर्गाच्या उमेदवारांवर अन्याय असल्याचेही अँड. राहुल झांबरे यांनी यावेळी सांगितले आहे.
करिता दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी कंत्राटी विधी अधिकारी सहाय्यक या पदाकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात मागे घेण्यात यावी व आस्थापनेवर रिक्त असलेल्या विधी सहाय्यक या सर्व पदाची नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करून सर्व जातीमधील उमेदवारांना सदर पदाकरिता अर्ज करण्याची संधी प्रदान करण्यात यावी, जेणेकरून सर्व मागासवर्गीय जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय मिळेल, आणि त्यांना मनपा सारख्या लोकाभीमुख संस्थेची सेवा करता येईल, असे मत अँड. राहुल झांबरे यांच्यासह अँड. प्रतीक पाटील, अँड. नितीन गवई,अँड. समिंद्रा करवाडे अँड. राजन फ़ुलझेले,अँड. युवराज कांबळे, अँड. मधुकर गडकरी यांनी व्यक्त केले.
