नगरविकास विभाग व अन्य विभागांच्या सहाय्याने जिल्हा मुख्य प्रवाहात आणणार
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
आकांक्षित व दुर्गम गडचिरोलीच्या विकासासाठी माझ्याकडील नगरविकास खात्याच्या व इतर सर्व विभागांच्या सहाय्याने प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्याला इतर जिल्ह्याबरोबर मुख्य प्रवाहात आणणार असल्याची ग्वाही दिली. जिल्हा नियोजन मधील विविध विकास कामांच्या सद्यास्थितीवर यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी या बैठकीत विविध योजनांबाबतची माहिती समिती सदस्यांना दिली. या नियोजन समितीला विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशिर्वाद, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर, प्रकल्प अधिकारी आशिष येरेकर, उपस्थित होते. यावेळी नवनिर्वाचित सदस्य राजगोपाल नरसय्या सुल्वावार, अरविंद कात्रटवार, श्रीमती कल्पना तिजारे, ऋतुराज हलगेकर, रविंद्र प्रभाकरराव वासेकर, मो. युनुस शेख, डॉ. नामदेव दल्लुजी उसेंडी, ॲङ रामभाऊ पुंडलिक मेश्राम, जीवन केवळराम नाट यांचे स्वागत तथा शुभेच्छा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुष्पगुच्छ देवून केले.
झालेल्या नियोजन बैठकीत मागील 30 जानेवारीच्या बैठकीतील इतिवृत्त वाचून दाखविण्यात आले. झालेल्या कार्यवाहीबाबत यावेळी सर्व सदस्यांनी अनुपालन अहवालाचा आढावा घेतला. तसेच सन 2020-21 मधील खर्चाचे तपशील सर्व सदस्यांसमोर सादर करण्यात आले. यावर्षी सन 2021-22 करिता मंजूर नियतव्यय 454 कोटी बाबतही सदस्यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती जाणून घेतली. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोविड काळातही मंजूर 454 कोटी मधील निधी शासनास विशेष बाब म्हणून कमी करु दिला नसल्याचे सांगितले.
नगरविकासमधून जिल्ह्याला 25 कोटी
आज झालेल्या बैठकीत विविध विषयावर चर्चा झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या विविध कामांबाबत निधी मंजूरीची चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषद तसेच नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी नगरविकास विभागाअंतर्गत मंजूर लेखा शिर्षकातील कामे वैशिष्टयपूर्ण निधीतून जिल्ह्यासाठी 25 कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. यामध्ये गडचिरोली नगरपरिषद 2.50 कोटी, वडसा देसाईगंज 2.50 कोटी, तर उर्वरीत सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना 2-2 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन मधून जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषदांना रस्ते, नाले, दिवाबत्ती यांची सोय करण्यासाठी साडेसतरा कोटी रुपयांच्या निधीची तर अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी २०.४३ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
