लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांनी १८/०८/२०२१ रोजी सुरजागड लोह अहस्क खाणीत विस्फोटा करिता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्याकडे नाहरकत प्रमाणात करिता अर्ज केला पंरतु याच्या विरोधात स्थानिक आदिवासींनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १५ व १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी आक्षेप नोंदवला आहे.
पेसा कायदा १९९६ चे उल्लंघन करत बळजबरीने या उत्खनन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे करून स्थानिक आदिवासी अनेक वर्षांपासून या विरोधात लढा देत आहेत. स्थानिक आदिवासी जनतेने व सगळ्या ग्रामसभांनी आक्षेप घेऊन सुद्धा या प्रकल्पासाठी पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले यासोबतच जैव विविधता कायदा, २००२ सारख्या अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करत कंपनीसोबत लीज करारनामा सुद्धा करण्यात आला. यासारखे अनेक बाबी आदिवासींनी लेखी हरकतीत मांडल्या.
या सगळ्या प्रकियेत ग्रामसभांना विश्वासात न घेता व कुठल्याही प्रकरची सुनावणी न घेता खाणीला मंजुरी देत असताना अनेक बाबी अनुत्तरीत आहे. शासन व कंपनी सुद्धा बोलायला तयार नाहीत. या संदर्भातील अनेक प्रश्न या पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत. खाण प्रभावित क्षेत्रातील गौण वन उपज व मालकी हक्क नष्ट होत असल्याने त्यावर पर्यायी उपाययोजना दिल्या गेल्या नाहीत, जंगलावर आधारित रोजगार प्रभावित होणार असून त्यावर सुद्धा पर्यायी योजना आखण्यात आलेली नाही, खाण क्षेत्रात आदिम आदिवासींचे वास्तव्य असून त्यांच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती यांच्या जतनासह त्यांच्या रक्षणासाठी सुद्धा पार्यायी व्यवस्थेबाबत योजना तयार केलेली नाही. याबाबत आधी शासनाने आपली बाजू स्पष्ट करावी असा संतप्त सवाल आदिवासींना मांडला आहे.
या खाणीत एकाच वेळी वर्ग दोन चे एस.एम.ई ६६२८ किलो, ब्लास्ट बूस्टर १३३ किलो आणि वर्ग ६ चे इलेक्ट्रॉनिक डितेनेटर्स ७५ नग स्फोटासाठी वापरण्यात येणार आहे. या अश्या मोठ्या दर्जाच्या स्फोटामुळे अनेक गावांना तीव्र हादरे बसतील व मोठ्या प्रमाणात ध्वनी व वायू प्रदूषण होईल आणि याचा परिणाम स्थानिक आदिवासी- गैर अदिवासी लोकांसह पाळीव व जंगली प्राण्यांना होऊ शकतो यासोबत सुरजागड खाण क्षेत्रातील शेकडो गावांना इतरत्र विस्थापित सुद्धा होण्याची पाळी येऊ शकते. नक्षल प्रभावित भागात ही खान असल्यामुळे खाणीत लागणाऱ्या स्फोटकांचा परिवहन व साठवणुकी दरम्यान नक्षलवाद्यांकडून हल्ले होण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही असे झाल्यास या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन शांतता भंग पडेल म्हणून ग्रामसभांना विश्वासात न घेता कंपनीला नाहरकत देऊ नये अशी मागणी जिल्ह्याभरातील आदिवासींनी केली आहे.
१७ सप्टेंबर २०२१ रोजी देण्यात आलेल्या आक्षेप निवेदनात जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषद गडचिरोली, तालुका महाग्रामसभा एट्टापल्ली, वेनहारा ईलाका महाग्रामसभा, तोडसा ईलाका महाग्रामसभा,घोट ईलाका महाग्रामसभा,मुलचेरा तालुका महाग्रामसभा यांनी निवेदने सादर केले आणि यापूर्वी सुरजागड ईलाका, भामरागड ईलाका आणि जिल्ह्याभरातील ग्रामसभांनी आक्षेप व हरकत घेणारे निवेदन सादर केलेले आहेत.
सुरजागड खाण प्रकल्प हा ३० वर्षांसाठी लीज वर देण्यात येणार आहे आणि ज्या रोजगाराचे अश्वासन शासनाकडून देण्यात येत आहे ते एका पिढीला सुद्धा पूर्णपणे मिळणार नाही. ३० वर्षानंतर जेव्हा ही जैवविविधता संपुष्टात येईल आणि उत्खनन करून कंपनी वापस जात असेल तेव्हा अदिवासी व स्थानिक गैर आदिवासींकडे रोजगारही उरणार नाही आणि जैवविविधता सुद्धा पुर्णपणे नष्ट होणार तेव्हा त्यांच्याकडे उत्पनाचे काहीच स्रोत उरणार नाही तेव्हा रोजचे जीवन जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार, म्हणून दूरदृष्टी ठेऊन सगळ्यांनी विचार करावा असे आवाहन निवेदन देणाऱ्या सगळ्या आदिवासी संघटनांनी केला आहे.
