५ रूपयांनी कमी होणार पेट्रोल व डिझेल; जनसामान्यांना दिलासा

५ रुपयांनी कमी होणार पेट्रोल व डिझेल; जनसामान्यांना दिलासा



पुढील लिंक वापरून WhatsApp गटामध्ये सामील व्हा : https://chat.whatsapp.com/GFPZ7vA0fjP6XRaFRqEeSD

विशेष प्रतिनिधी

देशासह महाराष्ट्रात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अशातच पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये सतत होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. नुकताच काही दिवसांपूर्वी त्रस्त नागरिकांना केंद्र सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने इंधनाच्या दरात अगोदरपेक्षा थोडी कपात झाली आहे.

विशेष म्हणजे या कमी करण्यात आलेल्या दरांनंतर अनेक राज्यांनी व्हॅटमध्येही कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 10-15 रुपयांनी घट झाली आहे. विशेष महत्वाचं म्हणजे, राज्य सरकाराची (State Government) इच्छा असेल तर इंधनाच्या किमती आणखी 5 रुपयांनी कमी करून सर्वसामान्यांना महागाईतून आणखी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया रिसर्चने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालात माहिती दिली आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या गेल्या तेव्हा राज्यांना मूल्यवर्धित कर (VAT) स्वरूपात 49,229 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. यामुळेच आता व्हॅटमध्ये कपात करण्यास राज्यांना अधिक वाव आहे.

*SBI रिसर्च रिपोर्ट*

एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की व्हॅट अद्याप महसुलापेक्षा 34,208 कोटी रुपये जास्त आहे. राज्य सरकार हवे असल्यास तेलाच्या किमती कमी करू शकतात. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-19 नंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यांच्याकडे कर समायोजित करण्यासाठी आवश्यक माध्यमे आहेत. राज्यांच्या कमी कर्जावरूनही हे स्पष्ट होते.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन उत्पादन शुल्कातील (Excise Duty) कपात समायोजित केली तर अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अतिरिक्त आणि अधिक तेलाच्या महसुलावर राज्यांना फायदा किंवा तोटा होणार नाही. तेलावरील व्हॅट कमी न करताही राज्य सरकारे डिझेल 2 रुपयांनी आणि पेट्रोल 3 रुपयांनी स्वस्त करू शकतात.

महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये, ज्यांच्यावर कर्जाचे प्रमाण कमी आहे, ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपयांनी कपात करू शकतात. हरियाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये कर-जीडीपीचे प्रमाण 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यांकडे इंधनावरील कर समायोजित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles