विना ओबीसी आरक्षणाने 27 वर्षानंतर मनपाच्या निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर..
नागपूर: विना ओबीसी आरक्षणाने 27 वर्षानंतर मनपा च्या निवडणकीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या आरक्षणाची वाट काय होती? आणि ओबीसी आरक्षणाची वाट कोणी लावली? प्रगतीत मागास समजल्या जाणाऱ्या मप्र सरकारला जमलं, ते पुरोगामी म्हणणाऱ्या राज्याला वेळेत का जमवता आले नाही ओबीसी आरक्षण का गेले? हे सरकारी ओबीसी नेत्यांना समजलेच नव्हते. यासाठी सत्यशोधन यात्रेला सुरुवात करणार असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा च्यावतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत आज दि १ जून रोजी पत्रपरिषदेत नितीन चौधरी, कृष्णकांत मोहोड, असलम खातमी, अशोक यावले,भूषण , दडवे, गोपाल सिंगूरकर, अरुण पाठमासे, शरद बाहेकर, नारायण चिंचोले आणि गीताताई महाले यांनी माहिती दिली.
*सत्यशोधक विदर्भ यात्रा..*
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा ची स्थापना मंडल आयोग शिफारशी लागू करा, आन्दोलनाने दिल्लीत 22 मे 1990 ला मोर्चाच्या माध्यमातून झाली. त्यास आज 32 वर्ष झाले. तेव्हा पासून ओबीसी मुक्ती मोर्चा ची वाटचाल अथक व सतत सुरु आहे. आज परत एकदा 2022 ला ओबीसीला स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये मिळालेल्या, परंतु गेलेले आरक्षणाकरिता भांडण्याची वेळ आली आहे.
नवे आन्दोलन विदर्भ यात्रेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा ची ही तिसरी यात्रा आहे. पहिली गढ़चिरोली ते चंद्रपुर । डिसें ते 12 डीसे 1991 दुसरी विदर्भ अधिकार यात्रा नावाने 8 फेब्रुवारी 18 फेब्रुवारी 2008 व ही तिसरी विदर्भ यात्रा 1 जुन ते 10 जून 2022 ला होत आहे.
ओबीसी संदर्भात 1990-92 मंडल आयोग ( नोकरी, शिक्षण आरक्षण) लागू करण्याच्या वाटचालीचा आढावा घेणे सुरुच होते तर, दरम्यानच 1993 ला स्थानिक संस्थाच्या प्रतिनिधित्वात ओबीसी ला विविध राज्य सरकारने आपल्या स्थानिक कायद्यात 27% आरक्षण धोरण लागू केले होते. त्या ओबीसी आरक्षणाचा 2021 ला काढून टाकण्याचा न्यायालयाने निर्णय करावा. हे आपल्या चळवळी करता व ओबीसी आरक्षण अधिकाराच्या रक्षकाची जबाबदारी असलेल्या सरकारला दोहोसही चपराकच म्हणावी लागेल. सध्या ओबीसीकरिता हा, झोप उडवणारा विषय झालेला आहे.
