‘धडधाकट’ दिव्यागांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी; अनिल देशपांडे
_बोगस दिव्यांगांना पदावनत करुन १०० किमी वर बदली करण्याची मागणी_
सोलापूर: राज्यात सध्या बदली स्थगिती बदली व बढतीसाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सदरचे प्रमाणपत्र सादर करून बदलीतून स्थगिती, इच्छित स्थळी बदली व बढती मिळविली आहे. फक्त बदली आणि बढतीसाठी सेवेमध्ये दाखल झाल्यावर अनेकांनी ही प्रमाणपत्रे काढली आहेत. त्यामुळे मूळ २ ते ३ % खरे खुरे दिव्यांग आहेत ते बाजूला फेकले गेले आहेत. हे अत्यंत संतापजनक व दुर्दैवी बाब आहे. बदली व बढतीसाठी संवर्ग १ मधून अर्ज भरलेल्या धडधाकट दिव्यागांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी. तसेच बोगस दिव्यांगांना पदावनत करुन १०० किमी वर बदली करण्याची मागणी सोलापूर जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या शिक्षक अनिल देशपांडे यांनी राज्यातील सर्वच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
आज एकूण कर्मचाऱ्यांच्या १८ ते २१ % कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन बदली स्थगिती, बदली व बढतीसाठी लाभ घेत आहेत. आणि यांना ना प्रशासनाची व ना प्रशासनातील कोणाची भितीही वाटत आहे. आमचं कोणी काही करु शकत नाही ही त्यांची आत्मभावना अत्यंत प्रबळ आहे. आणि सध्याची स्थिती पाहिली तर ते बरोबर ही वाटत आहे. प्रशासनाने जर खालील मुद्दयांच्या आधारे चौकशी केली तर राज्यातील परिक्षा परिषदेतील टीईटी तील घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा व बोगसपणा समोर येईल. मी मा. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राला आव्हान देत नाही. कारण प्रमाणपत्रे तपासणी साठी पाठविले तर ते त्यांच्याकडून देण्यात आल्याचेच ते सांगतील किंवा लेखी देतील. ज्या कर्मचाऱ्याला हे प्रमाणत्र इश्यू झाले आहे त्यावर माझी व अनेकांची हरकत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये डमी उमेदवार तपासणीसाठी देऊन दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र काढल्याचे समोर येत आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे तपासणीसाठी जाताना यातील बरेच जण कार्यालयात कामावर असल्याचे दिसत आहेत. त्यांची त्यादिवशीची साधी रजा सुध्दा नाही हे विशेष…! खालील मुद्दयांच्या आधारे चौकशी केली तर यातील ९५% धडधाकट दिव्यागांनी एका दिवसात प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याचे दिसून येईल. प्रमाणपत्रांची पडताळणी न करता व्यक्तिची तपासणी होणे गरजेचे आहे. मग यातील बनवेगिरी उघडकीस येईल.
खालील मुद्याच्या आधारे चौकशी करावी:
१) सेवेत लागल्याची दिनांक
२) एकूण झालेली सेवा-
३)दिव्यांग प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मा. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्याकडे किती वेळा गेलात त्याचा दिंनाक
४) किती वर्ष सेवा झाल्यावर दिव्यंगता आली
५) सेवेत लागताना प्रथम वैद्यकीय तपासणी केल्याची दिनांक व त्याचा फिट/जनफिट असा अभिप्राय
६) ज्याज्यावेळी मा. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्याकडे गेले त्यावेळी त्यांची रजा होती काय.
७).मा. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्याकडे जाण्यापूर्वी काही खाजगी रुग्णालयात औषधोपचार तपासण्या केल्या असतील त्याचे सर्व केसपेपर्स, गोळया औषधे घेतले असतील त्यांचा तपशिल व त्याच्या साक्षांकित प्रती.८)खाजगी रुग्णालयाने दिलेले सर्व अभिप्राय.
९) कर्णबधीर असल्यास त्यांचा डिसेबलिटीचा ऑडियो ग्राफ काढण्यात आला आहे का असल्यास त्यांची प्रत
१०) खाजगी आणि मा. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्या रुग्णालयातील ऑडिओ ग्राफ तपासणी मध्ये किती तफावत आहे.
११) दृष्टीदोष असल्यास त्यांची केलेली टेस्ट आणि त्याच्या डोळयातील रेंटीना मध्ये असणारे दोष त्यामुळे त्यांना किती मिटरचे पुढचे दिसू शकत नाही याचा अहवाल. (दृष्टीदोष असुन सुध्दा त्यांचा वाहन परवाना आहे हे विशेष)
१२) अस्थिव्यंग असल्यास ते कधीपासून आहे.अपघातामुळे असल्यास अपघात कुठे झाला होता त्याचा MLC रिपोर्ट व
त्यासाठी खाजगी रुग्णालयात घेतलेले सर्व उपचार सर्व मेडीकल रिपोर्टस यांची तपासणी करावी.
१३) ज्यांनी जोडीदार अपंग आहे म्हणून सवलत घेतली आहे त्यांच्या पती/पत्नीनाही बोलावून तपासणी करावी.
१४) ज्यांनी आपले पाल्य मतिमंद / गतिमंद असल्याचे दाखविले आहे त्यांचा पाल्य जर विशेष गरजा असणाऱ्या शाळेत शिकत असेल तरच त्याला संवर्ग १ मधून सवलत द्यावी अन्याथा ती सवलत बंद करावी.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तो पर्यत दिव्यांग प्रवर्गातून घेत असलेल्या सर्व सवलती स्थगित करण्यात याव्यात. तसेच २०१७ पासून काढलेले सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येऊन त्यांना वरील मुद्दयांच्या आधारे व कार्यालय प्रमुखांच्या पूर्व परवानगीने पुन्हा त्यांना मा. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्याकडे पाठवावे. तसेच परस्पर जाऊन स्वतःची वैद्यकीय तपासणी करुन घेणाऱ्यांचे सर्व प्रमाणपत्रे रद्द समजण्यात येऊन त्यांची पूर्ण पडताळणी होत नाही तो पर्यंत त्यांच्या सर्व सुविधा स्थगित ठेवाव्यात. या सर्वांची तपासणी प्रथम दिव्यांग वाटतो किंवा नाही या आधारावर मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या टीमने करावी. अनेक दिव्यांगाचा लाभ घेत असलेल्या व घेऊ इच्छिणाऱ्या ते कशात दिव्यांग आहेत हेच त्यांना माहित नाही त्याच्या प्रमाणपत्रावर काय लिहिलेले आहे आणि ते कशात अपंग आहेत हेही प्रत्यक्ष तपासणीत सर्वांना कळेल.
मी बार्शी तालुक्यातील सेवेत असलेल्या एक कर्मचाऱ्याचे उदाहरण या ठिकाणी देवू इच्छितो दोघे नवरा बायको दिव्यांग त्याच सेवेत असलेला भाऊ त्याची बायको दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक आणि या दोघांचे उच्च शिक्षण घेत असलेली ४ मुलेही दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक..! म्हणजे एकाच घरातील ८ जण दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक आहेत. ही परिस्थिती सर्वच तालुक्यात थोड्या फार फरकाने आहे. कोणत्याही प्रकारचे नैतिक मुल्ये नसणारे असे कर्मचारी आज सर्वत्र दिसून येतात. या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची भिती नाही हे विशेष.
आपण संघ व राज्य लोकसेवा आयोगाची स्पर्धा परीक्षा देऊन या न्यायिक पदावर बसला आहात. वास्तविक आपण या पेक्षा सुध्दा जास्त कार्यक्षम व बौध्दिक दृष्टया सक्षम असून सुध्दा अशा बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकामुळे बाजूला पडला असू शकतात किंवा भविष्यात बाजूला पडू शकतात. आपण अशा दिव्यांगाना वेळीच आवर किंवा लगाम घालणे गरजेचे झाले आहे. नाहीतर भविष्यात असे दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्किल करतील.
ही तपासणी करताना खऱ्याखुऱ्या काही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनाही झळ बसू शकते पण ते माझ्या भावना समजून घेतील यांची मला खात्री आहे. केवळ बदली स्थगिती, बदली व बढतीसाठीच अनेक कर्मचारी दिव्यांग झाले आहेत. ज्या प्रकारे यांनी एक दिवसात दिव्यांग प्रमाणपत्र काढले आहे त्यांच प्रमाणे एक दिवसात त्यांच्यावर निलंबाची कारवाई न करता अशांची सध्याच्या कार्यरत ठिकाणाहून किमान १५० किमी वर बदली, कायमच्या ४ वेतनवाढी बंद व ५ वर्षासाठी कोणत्याही संवर्गातून व कोणत्याही कारणासाठी बदली बंद अशी कडक कारवाई करत त्यांच्यावर जि.प. जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९६४ प्रमाणे शास्ती प्रस्तावित करावी.
यंदाच्या वर्षी संवर्ग १ मधून बदलीसाठी व बदली नाकारणाऱ्या दिव्यांग लाभार्थी यांच्या अर्जावर मी वरील मुद्दयांच्या अधारे हरकत घेत आहे यांची शासन निर्णयानुसार मा. उपसंचालक (आरोग्य) यांच्या त्रिसदस्यीय कमिटी मार्फत चौकशी प्रस्तावित करुन मलाच नव्हे तर प्रत्येक प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला न्याय द्यावा ही विनंती. प्रशासनातील ही कायमची डोकेदुखी आपण संपवावी ही विनंती.
