“सर्वात जगप्रसिद्ध कलेचा नमुना ‘बनवाबनवी'”; स्वाती मराडे
_गुरूवारीय काव्यपरीक्षण_
‘बनवाबनवी’ हा शब्द ऐकला किंवा वाचला तरी सगळ्यात आधी आठवतो तो मराठी चित्रपट ‘अशी ही बनवाबनवी’. त्यातील धमाल विनोदी कथा.. संवाद.. गाणी. सगळंच कसं मनात घर करणारं. परंतु यातील बनवाबनवी ही कुणाचंही कोणतं नुकसान न करणारी. बनवाबनवी असली तरी निखळ मनोरंजन करून खळखळून हसवणारी. पण ही झाली चित्रपटातील कथा. वास्तविक जीवनातील बनवाबनवी मात्र फसवणूक करणारीच.
मागच्याच आठवड्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी म्हणून बेमुदत संप पुकारला. मुळात नवी पेन्शन योजना आणून शासनाने आधीच घोर फसवणूक केलेली. नवी पेन्शन योजना म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणून तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार. ही फसवणूक लक्षात येताच इतकी वर्षे निवेदने देऊन, वेगवेगळ्या मार्गांनी पाठपुरावा करून शासनाला जाग आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले पण सगळेच व्यर्थ गेले तेव्हा मात्र बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले गेले.
शासनाने सावध भूमिका घेत राजकारणातील एकेक पत्ता टाकण्यास सुरुवात केली. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर शासनाच्या तिजोरीवरील भार कसा वाढेल व विकासकामांसाठी लागणा-या निधीवर कशी काटछाट करावी लागेल याचा पाढा वाचून झाला. प्रसारमाध्यमांमधून याचे उलटसुलट पडसाद उमटू लागले. पेन्शनच्या बाजूने बोलणारे ते कशाला हवी पेन्शन? असा सवाल करणारे अचानक जागे झाले. संपावर गेलेल्या लोकांना कामावरुन कमी करून त्यांच्या जागी अर्ध्या पगारात आम्ही काम करु अशी हास्यास्पद मागणी करणारे महाभागही या काळात पहायला मिळाले.
हेच आणखी पटवून देण्यासाठी संपाच्या दुस-याच दिवशी नोकरभरती खाजगी संस्थांमार्फत होणार याची बातमी आली. जणू संपावर एक प्रकारचा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मग जुनी पेन्शन योजना लागू न करताही ही खाजगीकरणाची वाट कशासाठी.. की सरकारी नोक-यांचीच वाट लावायची हेच शासनाचे धोरण आहे? पण शासनाची ही बनवाबनवी लोकांच्या लक्षात येतेय कुठे? कारण आजवर जगातील सर्व कलांमध्ये वापरात असलेली कला म्हणजे ‘बनवाबनवी’ होय.
संप मिटावा म्हणून काही संघटनेच्या नेत्यांकडेही बनवाबनवी करून झाली. तरीही कर्मचारी मतावर ठामच. मग मात्र गोड शब्दांच्या जाळ्यात अडकवून.. पेन्शनसाठी समिती नेमून.. विचार करण्याचा वादा करून संप मागे घ्यायला
लावला. पण या केवळ भूलथापा ठरू नयेत एवढीच अपेक्षा. कारण मागच्याच महिन्यात जो मेस्मा कायदा संपुष्टात आला त्याची शासनाने संपाच्या पार्श्वभूमीवर लगेच पुनर्स्थापना केली. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याचा हक्कच उरणार नाही. मग समिती नेमण्याचा फार्स हा केवळ बनवाबनवीचा प्रकार तर नसेल? ही शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे चित्र आज चित्रचारोळी स्पर्धेसाठी आले. अनेक रचनांमधून संताप व्यक्त झाला. काही रचनांमधून पुन्हा संघर्षासाठी सज्ज राहण्याची ऊर्मी दिसली. बनवाबनवीचा हा डाव असफल व्हावा व कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा हेच यातून अधोरेखित झाले. सर्वच रचना विचार करायला लावणा-या. एकापेक्षा एक सरस. सर्व सहभागी रचनाकारांचे हार्दिक अभिनंदन. 💐
आदरणीय राहुल दादांनी मला परीक्षण लेखणीची संंधी दिली त्यांचे हृदयस्थ आभार.🙏
स्वाती मराडे, इंदापूर जि पुणे
मुख्य परीक्षक, सहप्रशासक, कवयित्री, लेखिका
