परवा बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये कामासाठी गेलो असता एका गरीब आजी बाईने पासबुक अपडेट करण्यासाठी मदत मागितली. ते करून झाल्यावर त्यांनी किती पैसे आहेत खात्यात विचारले म्हणून पासबुक पाहिले तर गेल्या वर्षभरात त्यांच्या खात्यातून सुमारे ५५० रूपये बँकेने कापलेले होते कारण मागील वर्षी त्यांचा मिनिमम बॅलन्स २००० च्या अगदी थोडा खाली आला होता.
त्यांना तातडीने अजून ६०० रुपये अकाऊंट वर भरायला सांगितले नाहीतर हे लोक तुमचे राहिलेले पैसे ही लुटतील म्हणालो.
थोडे पैसे काढण्यासाठी आलेल्या आजींना आपले राहिलेले पैसे जाऊ नयेत म्हणून ६०० रुपये जमा करून भरावे लागले.
हिच परिस्थिती स्टेट बँकत अनुभवली,
वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली गावातील एक अपंग व्यक्ती आपली महिना येणारी दोनशे रुपये पेन्शन घेण्यासाठी माझ्या पुढे रांगेत उभा !
त्याचा बॅलन्स निगेटिव्ह!
बिचारा रडायला लागला.
शेवटी दोनशे रुपये खिशात टाकुन त्याला आडेली मार्गे जाणाऱ्या सावंतवाडी गाडीत बसवलं.
इतरही बहुतेक बँकामध्ये मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली अशी लूटमार गेल्या काही वर्षांत सुरु आहे.
लूटमार नव्हे हा तर तर नागरिकांच्या पैश्यांवर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे.
लक्षात घ्या, दोन हजारांपेक्षा बॅलन्स कोणाचा कमी असतो ?
गरिबातील गरीब माणसांचाच ना ?
मध्यमवर्गीय माणसाच्या खात्यात नक्कीच दोन हजारांपेक्षा जास्त रक्कम असते.
विचार करा,
देशभरातील हजारो नागरिकांच्या पैश्यातून असे हजारो कोटी रुपये लुटले जात आहेत आणि त्यात अतिशय गरीब लोकांची जास्त लुटालूट !
बँक ऑफ महाराष्ट्रचा कमीत कमी बॅलन्स हा २००० रुपये आहे व यात एक रुपया जरी कमी असेल तर गेल्या ४, ५वर्षांपासून ते दर महिन्याला रू. ३८ + ७ रू. GST असे ४५ रू. कापत आहेत म्हणजेच वर्षाला ५४० रूपये लूट करत आहेत.
एस् एम् एस् पाठवायचे रूपये १५ दर महिन्याला कापतात ते वेगळं !
परवाच बातमी वाचली की सरकारने लिखित उत्तर दिले आहे की २०१४ पासून ८ वर्षांत सुमारे १२ लाख १० हजार कोटी रुपयांचे अनुत्पादक कर्ज सरकारने या बड्या उद्योगपतींचे माफ केलेले आहे.
विचार करा किती मोठी रक्कम आहे ही.
या दरोडेखोरांकडून सत्ताधारी पक्षाला व बड्या अधिकाऱ्यांना यासाठी पुरेपूर मोबदला दिला जातो. कायदेशीर भाषेत याला Quid Pro Quo म्हणतात.
इतक्या लाखो कोटी रुपयांत देशातील सर्व जनतेला KG ते PG मोफत व दर्जेदार शिक्षण, दवाखाने, हॉस्पिटल इ. सुविधा मिळाल्या असत्या.
मोफत नको म्हणून ओरडणारे या दरोड्याविरोधात बोलत नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त पातळीवरील, त्यावरील सचिव पातळीवरील, मंत्रालय लेव्हलचा हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार, त्यावरील केंद्र स्तरावरील व विदेशी शस्त्रास्त्र डील मधील लाखो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार व अनावश्यक खरेदी हे यांना दिसत नाही.
२०१४ पूर्वी कधीही कोणत्याही बँकेने असे मिनिमम बॅलन्स चार्जेस लावून दरोडा टाकलेला नव्हता परंतु २०१४ नंतर अंबानी, अदानी, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी अश्या बड्या दरोडेखोरांनी सरकारी बँकांचे हजारो कोटी डुबवून काही सरकारी आशीर्वादाने देशाबाहेर पळून गेल्याने झालेले नुकसान असे भरून काढले जात नाहीये ना ?
पळवुन गेलेले हे चोर यांच्या संपर्कात नाहीत कशावरून ?
यांनीच पळून जायचा पर्याय दिला नाही कशावरून ?
एकीकडे शून्य बॅलन्सची काही कोटी जनधन अकाऊंट काही वर्षांपूर्वी सरकारने उघडलेली व दुसरीकडे अशी लूट…
त्यात ८८ हजार ३२ कोटि ५० लाख छापखान्यातुनच गायब ?
आणि कोणी ब्र काढत नाही, ईडि बिडी लाऊन फुकट बदनामी करतात म्हणून …
ते पैसे अलगच…
भारतासारख्या काही कोटी जनता दारिद्र्य रेषेखाली व गरीब असल्यामुळे शून्य बॅलन्स खाती असणे यासाठी कायदा, नियम करण्याची गरज आहे.
बहुतेक सर्व जनता लाखो कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दर महिना केंद्र सरकारला भरत असताना सरकारी मोफत व दर्जेदार शाळा, हॉस्पिटल, दवाखाने, बेसिक बँकिंग तसेच गरिबांसाठी स्वस्तातील उच्च दर्जाची घरे, स्वस्त मोबाईल व इंटरनेट सेवा इ. सर्व नागरिकांना मिळणे नागरिकांचा हक्क आहे व कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
परवा वेंगुर्ले वरून लोणावळा जाऊन आलो तर १११० रूपये टोलचे बॅकतुन कट!
वर्षानुवर्षे टोल लोक भरत आहेत.
दिवसाला टोलच्या नावाखाली कोट्यावधी पैसा सरकार लुटत आहे.
दिवसेंदिवस चाललेल्या या चोरांच्या लुटमारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सारखी नियामक यंत्रणा सामील आहे का ?
का इथेही चौकीदार ही चोर है !
– डॉ.संजीव लिंगवत DrSanjeev Lingwat
तालुकाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, शाखा: वेंगुर्ले
