एकीकडे आदिवासी लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवायचे, त्यांचे कैवारी म्हणून जगायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या मूळ मुद्द्यावर बगल द्यायची, अशी टीका करतानाच गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी नेत्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर थेट निशाना साधला आहे. याला निमित्त मिळाले आहे ते, एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज उत्खनन प्रकरण.
सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटूल समितीने यासंदर्भात गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारीमार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर केले आहे. त्यात त्यांनी हा आसूड ओढला आहे. स्थानिक आमदार लोहखनिज उत्खनन कंपन्याचे समर्थक आहेत, त्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अग्रेसर आहे, असा उघड आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे अहेरी विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासमोर स्थानिक मुद्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
मंगळवारी गडचिरोलीत प्रशासनाकडे सादर झालेल्या निवेदनात, गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखदानी रद्द करा, अशी मागणी शेकडो ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. राज्यपालांकडे ही मागणी करताना विकासाच्या नावावर विनाशकारी लोह खदानी लादून उध्वस्त न करण्याचे आर्जव आदिवासी नेत्यांनी केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या तरतुदी,पेसा व वनहक्क कायद्यान्वये जल जंगल जमीन आणि संसाधनांच्या मालकी हक्कांना डावलून बेकायदेशीरपणे बळजबरीने जिल्ह्यात खोदल्या जाणाऱ्या लोह खदानी तात्काळ रद्द, अशी मागणी जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
ग्रामसभांचे खदानविरोधी नेते,जि.प.सदस्य सैनू गोटा,भाई रामदास जराते, अमोल मारकवार,जि.प.सदस्य अनिल केरामी, उपसभापती सुखराम मडावी,पं.स.सदस्य शिला गोटा, जयश्री वेळदा, मनोहर बोरकर,इजामसाय काटेंगे यांच्या नेतृत्वात सदरचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की,पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तार अधिनियम 1996 अन्वये आपल्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रथा,परंपरा आणि न्याय निवाडा व जल-जंगल-जमीन आणि साधन संपत्तीचे रक्षण व जतन आणि व्यवस्थापन व नियोजन करण्यास तसेच विकास योजना आणि स्वशासन व्यवस्था चालविण्यास सक्षम आहोत. तसेच अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वन हक्क मान्यता कायद्याच्या तरतुदींचीही ग्रामसभांव्दारे अंमलबजावणी सुरु आहे. अशा स्थितीमध्ये एटटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड परिसरातील बांडे, सुरजागड, दमकोंडवाही, गुंडजूर-मोहन्दी व कोरची तालुक्यातील आगरी, मसेली,झेंडेंपार तसेच इतर ठिकाणच्या संपूर्ण पंचेवीस लोह खनिजाच्या खदानींस मंजूरी देवून व प्रस्तावित करुन बळजबरी सुरु करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
ग्रामसभांच्या देवांच्या पवित्र जंगलांमधून बांबू,तेंदू व इतर गौण वनउपजांच्या व्यवस्थापनातून तेथील ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणावर शास्वत रोजगार निर्माण झालेला आहे.तसेच तेथील देवांच्या पवित्र जंगलांतून उपजिविका व उदरनिर्वाह पारंपारिक रित्या ग्रामसभा करीत आहेत.त्यामुळे शासनाने स्थानिकांना रोजगार निर्मितीच्या नावावर तेथील जंगल व पहाडांमध्ये खदानी खोदून,तेथील पारंपारीक साधनसंपत्ती व जैविक विविधता नष्ट करु नये.
सोबतच धार्मिक व पारंपरिक पुजास्थाने असतांना, शासन व कंपन्यांकडून कोणतीही खातरजमा न करता सदर ठिकाणी लोह उत्खननाची व पुर्वेक्षणाची मंजूरी दिली गेल्याने तेथील देव व देवांचे पवित्र डोंगर-पहाड व जंगल शासनाने खदानी करीता विकले. भारतीय संविधानाच्या कोणत्याही कलमात आदिवासींचे देव व देवांच्या पवित्र जागा विकणे किंवा त्या ठिकाणी खदानी खोदण्याची तरतुद नसतांनाही शासनाच्या विविध विभागांनी में.लाॅयड्स मेटल्स् ॲन्ड इंजिनिअर्स लिमी.मुंबई याचेसह वर उल्लेखित कंपण्यांना आमच्या देव व देवांच्या जागा असलेले पवित्र डोंगर-पहाड व जंगल खदानी करीता विकलेले आहेत. सदरची बाब संविधान विरोधी, कायदे विरोधी तसेच धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथा,परंपरा विरोधी असल्याने शासनाच्या संबंधीत विभागांनी एट्टापल्ली व कोरची तालुक्यातील मंजूर व प्रस्तावित असलेल्या लोह खदाणी स्थानिक जनतेच्या प्रखर विरोधानंतरही जबरीने खोदण्याकरीता वरीष्ठ स्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेत. हा स्थानिकांना त्यांच्या घटनात्मक हक्क आणि अधिकारापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न आहे करीता सदरची संपूर्ण मंजूरी प्रक्रीया तात्काळ रद्द करावी, असेही म्हटले आहे.
वरील मागण्यांचे निवेदन आमच्या स्थानिक ग्रामसभा आणि सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटुल समीतीच्या वतीने मानणीय राष्ट्रपती, मानणीय पंतप्रधान, मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य आणि संबंधित विभागांच्या सचिवांना मागील अनेक वर्षांपासून अनेकदा सादर करण्यात आले आहे. मात्र आमच्या या संघर्षाकडे शासकीय स्तरावरून वारंवार दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासकीय यंत्रणा व सरकार आमच्या ग्रामसभा आणि आम्हा स्थानिक आदिवासींच्या खदानविरोधी पाठपुराव्याला कोणताही प्रतिसाद देत नसून उलट बळजबरी व कायदेभंग करुन खोदल्या जाणाऱ्या या खदानींना पाठबळ देत आहे, ही आमच्यासाठी दुःखदायक आणि खेदाची बाब आहे. त्यामुळे आपणास असलेल्या अधिकारान्वये दखल घ्यावी असे आर्जवही ग्रामसभांनी राज्यपालांकडे केला आहे.
निवेदन सादर करतांना सुरजागड(पुरसलगोंदी) च्या सरपंचा अरुणा सडमेक, उपसरपंच राकेश कवडो, माजी सरपंचा कल्पना आलाम,जवेलीचे सरपंच मुन्ना पुंगाटी,कोठीच्या सरपंचा भाग्यश्री लेखामी,धोडराजच्या सरपंचा सोनाली पोटामी, रायसिंग हलामी,प्रेमदास गोटा,जनिराम होळी,भकाराम मरसकोल्हे, मंगेश नरोटे,चिन्नू महाका,लक्ष्मण नवडी,दोहे हेडो,चुकलू दोरपेटी,दारसू तिम्मा,धर्मा तिम्मा,बिरजू गोटा, पत्तू पोटामी, विनू मट्टामी यांच्यासह ग्रामसभांचे शेकडो प्रतिनिधी उपस्थित होते.
