गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि तेवढाच वादग्रस्त ठरलेल्या एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज उत्खनन प्रकरणावरून सध्या जिल्ह्यातील वातावरण तापले आहे. लोहखदान उत्खनन विरोधात संघर्ष करीत असलेल्या शिर्षस्थ मंडळीमध्ये अंतर्गत कलहाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोबतच या संघर्षाला राजकीय हव्यासाची किनार लाभल्याने आत्तापर्यंत अपेक्षित भव्यदिव्य लोहखनिज उत्खनन विरोधातील मोर्चा आता प्रलंबित राहिल्याची माहिती आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त असलेल्या एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज उत्खनन खदानी बाबतीत सुरवातीपासूनच दोन मतप्रवाह पुढे आले आहेत. त्यात एक विरोधाची आणि दुसरी समर्थनात्मक भूमिका दिसून आली. प्रामुख्याने जिल्ह्यातील गैरआदिवासी भागातील राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी खदान आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत आपली वेळोवेळी भूमिका बदलल्याचे दिसून आले. आता त्यात फारसा फरक दिसून येण्याची तिळमात्र शक्यता नाही. मात्र दुसरीकडे, आदिवासीबहुल आणि त्यातही संबंधित परिसरातील ग्रामसभांची विरोधात्मक भूमिका आजवर अगदीच स्पष्ट राहिली आहे.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार अशोक नेते यांनी एट्टापल्ली येथील पत्रकार परिषदेत खदान आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया प्रकल्पाचे समर्थन केले होते. त्यानंतर अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनीही गडचिरोली येथे आपल्या कार्यकर्त्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन प्रकल्प आणि खदान तात्काळ सुरू झालीच पाहिजे, अशी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र तशी स्पष्ट भूमिका इतर राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी घेण्याची हिंमत अजुनपर्यंत दाखविलेली नसून ते गुप्तपणे खदान झालीच पाहिजे या मताचे असून ‘लाभार्थी’ म्हणून वाटा उचलत आहेत, अशी उघड बोंब सध्या सुरू आहे. तर या खदानी संबंधातील दुसऱ्या मतप्रवाहाचे लोक हे स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामसभाचे आहेत.
सुरजागड ईलाक्यातील ७२ गावांनी वेळोवेळी पारंपारिक बैठकांमध्ये या खदानीचा सुरवातीपासूनच विरोध केला आहे. आपल्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती, रितीरिवाज आणि जगण्याची संसाधने नष्ट होईल यासाठी हा विरोध केला जात आहे. याच विचाराला समर्थन देवून ग्रामसभांनीही यात पुढाकार घेऊन ‘खदानविरोधी’ संघर्षात उडी घेऊन व्यापक आंदोलन सुरू केले. केवळ सुरजागडच नव्हे; तर गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित संपूर्ण २५ लोहखदानीमुळे पेसा, वनधिकार, जैविक विविधता, खाण व खनिज अधिनियम आणि वनसंवर्धन कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप ग्रामसभांनी वेळोवेळी सुरजागड पारंपारिक ईलाका गोटूल समितीच्या माध्यमातून केला आहे. विशेष म्हणजे, त्याला कोरची, भामरागड, वेनहारा, तोडसा, रोपी, झाडापापडा, खुटगाव व इतर पारंपरिक इलाख्यांनी समर्थन केले आहे.
पारंपारिक ईलाका गोटूल समिती आणि शेकडो ग्रामसभांच्या विरोधाची शासनाने मात्र कधीच दखल घेतली नाही. दुसरीकडे, सुरजागड खदानीसह कोरची तालुक्यातील लोहखदानी सुरू करण्याचा शासनाचा आग्रह कायम आहे. अशातच आता तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा खदान कंपनीने सरकारच्या मदतीने कामाला सुरुवात केलेली असल्याने खदान समर्थक आणि खदान विरोधक आमने-सामने आले आहेत. मात्र यावेळी विद्यमान आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या ठाम आणि सकारात्मक भूमिकेमुळे ‘खदानविरोधी’ आवाज दाबला जात असल्याचे उघडपणे निदर्शनास येत आहे.
लाॅयड्स मेटल्स ॲन्ड एनर्जी लिमिटेडने सुरजागड खदानीकरीता स्फोटासाठी परवानगी मागितल्यानंतर उभा राहिलेला विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप या खदानविरोधी आंदोलनातील काही मंडळींनी केला आहे. सोबतच याबाबत संघर्षाची भूमिका व्यक्त करीत नाराजीचा सूर आवळणे सुरू केले आहे.
मात्र यात ‘खदानविरोधी’ संघर्षात राजकीय फायद्याच्या ‘लालसेची’ किनार असल्याचे दिसून येत आहे. पारंपारिक ईलाका आणि ग्रामसभांच्या ‘खदानविरोधी’ संघर्षातील सक्रिय राहिलेले ॲड. लालसू नागोटी आणि सैनू गोटा हे जि.प.सदस्य, तर शिला गोटा, प्रेमीला कुड्यामी,गोई कोडापे,सुखराम मडावी हे पंचायत समिती सदस्य म्हणून खदान रद्द झाली पाहिजे या मुद्द्यावर निवडून आले. तर छाया पोटावी, बाजीराव उसेंडी, रामदास जराते यांची थोड्याफार फरकाने जिल्हा परिषदेत ‘एन्ट्री’ हुकली होती. यामुळे ‘खदानविरोधी’ ताकद तेव्हाच स्पष्ट झाली होती.
हीच ताकद लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष आतापर्यंत खदानीबाबतीत कोणतीही भूमिका स्पष्ट करीत नव्हते. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी ती सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते उत्खनन होण्यासह याठिकाणी लोहप्रकल्प निर्माण होणे आणि रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे काॅग्रेस, शिवसेना, आदिवासी विद्यार्थी संघ यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता उलट ‘खदानविरोधी’ ताकद ‘कॅश’ करण्यासाठी कामाला लागले असल्याचे दिसून येते.
नुकत्याच पोटेगाव येथे झालेल्या बैठकीला हजेरी लावत काॅग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी या लोहखनिज उत्खनन विरोधातील लढ्यात सामील असल्याचे जाहीर केले. तर महाग्रामसभेत काम करणारे बहुतांश कार्यकर्ते हे माजी आमदार दिपकदादा आत्राम यांचे ‘कट्टर’ कार्यकर्ते असल्याने ‘खदानविरोधी’ लढ्याचे नेतृत्व दिपकदादा आत्राम आणि डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी करावे, असा एक मतप्रवाह असून एट्टापल्ली येथे एक मोर्चा काढण्यात यावा, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
खरंतर माजी आमदार दिपकदादा आत्राम हे खदान झालीच पाहिजे, या ठाम मताचे पहिले नेते होत. त्यांनी अनेकदा मोर्चे- आंदोलने यापूर्वी केले आहेत. पण ‘कार्यकर्त्यांनी’ राजकीय लालसेपोटी आता दिपकदादांना ‘खदानविरोधी’ संघर्षात उचलून उभे करण्याचा घाट घातला आहे. हा मोठा राजकीय विषय बनण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे, खदानीचा प्रश्न जिल्हाभरात व्यापक समस्या असून त्याविरोधात ‘व्यापक’च आंदोलन जिल्हा मुख्यालयात आयोजित करावा, असा सूर कोरची तालुक्यातील सर्वपक्षीय कृती समितीने काढला असून त्याला भामरागड इलाख्यातील काहींनी समर्थन केले आहे.
अशीच स्पष्ट भूमिका ‘खदानविरोधी’ लढ्यातील प्रमुख कार्यकर्ते आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा ‘लाल बावटा’ हातात घेऊन ‘भाई’ झालेले रामदास जराते आणि जयश्री वेळदा यांनीही ‘व्यापक’ संघर्षाची आवश्यकता वेळोवळी आक्रमकपणे मांडली आहे. त्याला सर्वानुमते मंजूरी मिळण्यापूर्वीच महाग्रामसभेचे ‘म्होरके’ आणि सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा यांनी याबाबत ‘मोर्चा’ काढू नये, अशी भूमिका घेत आपले ‘हात’ वर केले असल्याची माहिती आहे. नेमके हेच हेरुन आता ‘बामसेफ’ ने हि ताकद वापरण्यासाठी सुरजागड इलाख्यात ‘वामनावतार’ घेण्यासाठी धडपड चालवलेली आहे.
एकंदरीतच सुरजागड खदानी बाबतीत असलेल्या ‘खदानविरोधी’ मतप्रवाहाला राजकीय लालसेची किनार लाभली असून ती प्रत्येकाला कितपत ‘कॅश’ करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो किंवा या ‘प्रयत्नांमुळे’ ‘खदानविरोधी’ आवाजच कायमस्वरूपी बंद होतो का, हे येणाऱ्या काळातचं स्पष्ट होणार आहे. राजकिय अभिलाषा बाळगून एटापल्ली येथे मोर्चा काढला, तर तो केवळ स्थानिक पातळीवरील विषय ठरणार आहे. मात्र त्याचवेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व 25 खदानीविरोधात गडचिरोलीत भव्यदिव्य मोर्चा काढला, तर तो सर्वसमावेशक आणि एकनिष्ठ राहील, असा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे लोहखदाण संघर्षाची ही धग आता आंतरिक स्वरूपात पेटली असून यातूनच मोर्चाचा मुहूर्त लांबणीवर पडल्याचे दिसून येत आहे.
