मुलीच्या लग्नाचे वय वाढवण्याचे विधेयक संशयाच्या भोवऱ्यात
_तब्बल 95% लोकांचा विरोध_
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून मुलींच्या लग्नाचे वय वाढविण्याचे नियोजन सुरू आहे. संसदीय समितीने याबाबत लोकांची मते मागवली होती. सुमारे 95 टक्के मते समितीकडे ईमेलद्वारे आली असल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे या नियोजनाला विरोध होत असल्याचं समोर आलं आहे. त्याचवेळी समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा ऐतिहासिक विधेयक जाणूनबुजून थांबवण्याचाही कट असू शकतो. असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
*कोणती समिती आहे?*
खरे तर मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने एका समितीकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली आहे. भाजप खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा या विषयावरील संसदीय स्थायी समितीला डिसेंबर 2021 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयकावर 95,000 हून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले आहेत.
*समितीला हे कारस्थान का वाटत आहे?*
ज्या पद्धतीने लोकांनी आपले मत उघडपणे पाठवले, ते संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे समितीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. वास्तविक समितीला ईमेलद्वारे 95000 लोकांची मते मिळाली आहेत. यापैकी 90 हजार ईमेल्सचा विषय हाच आहे आणि ते पाहता हे मेल एकाच स्रोतातून तयार करण्यात आल्याचे दिसते. अशा नियोजनातून हे विधेयक टाळता येईल, यासाठी लोकांच्या विरोधात मत मांडले जात असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या सर्व मतांकडे सरकार पुन्हा एकदा बारकाईने पाहत आहे. सर्व बाबी लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक 2021 सादर केले, जे महिलांसाठी विवाहासाठी कायदेशीर किमान वय 21 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न करते आणि त्याला पुरुषांच्या बरोबरीने आणते. विवाहासाठी मुलींचे वय 21 वर्षे असणे बंधनकारक करणारं विधेयक सरकारकडून संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. सरकारने हे विधेयक तातडीने मंजूर करून न घेता अधिक चर्चेसाठी कमिटीकडे पाठवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. विरोधकांची भूमिका पाहून सरकारने निर्णय बदलला आहे.
