“बंडखोरी हिंदूत्वाऐवजी ओबीसी मुद्द्यावर का नाही?”; प्रा श्रावण देवरे

“बंडखोरी हिंदूत्वाऐवजी ओबीसी मुद्द्यावर का नाही?”; प्रा श्रावण देवरे

भारतीय इतिहासात आजवर जेवढ्या बंडखोर्‍या झाल्यात त्या सर्व वैदिक ब्राह्मणांच्या छळाला कंटाळून झालेल्या आहेत. या बंडखोर्‍यां समतेसाठी चाललेल्या संघर्षाच्या महामार्गावरील दिपस्तंभ आहेत. अगदी 90-91 सालापर्यंतच्या बंडखोर्‍या जातीव्यवस्थेविरूद्धच्या असंतोषामुळे झालेल्या आहेत. आता 2022 साली होणारी बंडखोरी वैदिक ब्राह्मणांच्या हिंदूत्वासाठी होणार असेल तर याचा अर्थ काय काढायचा? काय वैदिक ब्राह्मणांचा छळ संपलेला आहे काय? जातीय अन्याय-अत्याचार संपले आहेत काय? दलित, आदिवासी व ओबीसी हे सर्व सुखी, संपन्न व प्रतिष्ठीत झाले आहेत काय? *आज आरक्षणासाठी संपूर्ण देशात ओबीसींचा आक्रोश सुरू असतांना व हा अन्याय वैदिक ब्राह्मणांच्या हिंदूत्ववाद्यांकडून होत असतांना राजकीय बंडखोरी ओबीसी मुद्द्यावर होण्याएवजी हिंदूत्वाच्या मुद्यावर का होते आहे?* या प्रश्नाचे उत्तर शोधू या लेखाच्या पुर्वार्धात व उत्तरार्धात!

2019 ला अजित पवारांसोबतचा पहाटेचा झिम्मा फेल झाल्यानंतर पुढच्या नव्या झिम्म्याची जबाबदारी फडणवीस यांनी अजित पवारांवरच टाकली. मविआ सरकारच्या एक ते दिड वर्षात किंवा जास्तीतजास्त दिड ते दोन वर्षात फडणवीस व अजित पवारांनी अशी काही परिस्थिती निर्माण करावी की, जेणे करून शिवसेनेचे आमदार आपोआप फडणवीसांकडे आश्रयाला आलेच पाहिजे. *बाहेरून फडणवीसांनी ईडी-सीबीआयचा दबाव निर्माण करून ‘पूल’ करायचे व मविआतून अजित पवारांनी शिवसेना आमदारांना अपमानास्पद वागणूक देऊन ‘पूश’ करायचे असे हे षडयंत्रकारी धोरण होते.* अजित पवार हे जात्याच सरंजामदार असल्याने ते शिवसेना आमदारांचा अपमान करण्यात कुठेच कमी पडणार नाहीत, याची खात्री पेशवा फडणवीसांना होतीच!

दुसरा दुय्यम मुद्दा उद्धव ठाकरेंचा आहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा मवाळपणा व त्यात आजारीपणाची भर पडल्याने षडयंत्राला नकळतपणे सपोर्टच मिळाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असूनही ते मवाळपणामुळे अजित पवारांच्या नाकात वेसण घालू शकले नाहीत व आजारपणामुळे आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना अटेंड करू शकले नाहीत.

तिसरा आणखी एक तिय्यम मुद्दा- कमी वयात लायकी नसतांना जास्त काही मिळाले की, कुणीही माणूस बिघडतो व आपल्याच पायावर दगड पाडून घेतो, असा काहीसा प्रकार आदित्य ठाकरेबाबत झाला आहे. *आपल्यापेक्षा सिनियर व पक्षासाठी खस्ता खाल्लेल्या आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात चूकीचा हस्तक्षेप करणे हे कोणालाही आवडणार नाही, त्यातून आमदारांचा ईगो जागृत होणे व तो दुखावणे आलेच! पूत्रप्रेमापोटी आंधळ्या धृतराष्ट्राने जे केले तेच आजारी उद्धव ठाकरेंनी केले.*

चौथा आणखी एक मुद्दा हा आहे की, मविआ सरकार स्थापनेत अनंत अडचणी आल्या होत्या. कॉंग्रेस श्रेष्ठी परवानगीच देत नव्हते. भाजपाई राज्यपाल घोळ घालत होते. त्यात पुन्हा मध्येच अजित पवार पहाटे उठून निघून गेलेत, त्यांना परत आणण्यासाठी बर्‍याच कसरती कराव्या लागल्यात. या सर्व अडचणींवर मात करून कसेतरी मविआ सरकार स्थापन झाले व ‘‘सत्तेसाठी काहीही’’ हे ब्रिदवाक्य असलेल्या राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसी व शिवसैनिक आमदारांना सत्तापदे मिळालीत. उद्धव ठाकरेंना कोणत्याही परिस्थितीत भाजपा नकोच होता. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तिनही पक्षांच्या प्रमुखांना केवळ भाजपा नको म्हणून मविआ सरकार टिकवून ठेवणे ही काळाची गरज वाटत होती. *या सरकारला धोका पोहोचवू शकणारी एकच व्यक्ती मविआमध्ये होती, ती म्हणजे- अजित पवार! त्यांनी ते सिद्धही करून दाखविले होते. ‘‘नंगे को खुदा डरे’’ या न्यायाने मविआ सरकारमध्ये अजित पवारांचे महत्व वाढले,* अर्थमंत्रीपद व उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही मोक्याची व मार्‍याची पदे त्यामुळेच त्यांना मिळालीत. अजित पवार नाराज झालेत तर, ते एखाद्या दिवशी अचानक पहाटे उठून फडणवीसांच्या दारी जाऊन बसतील व आपले मविआ सरकार पाडतील, या एकमेव दहशतीपोटी मविआचे आमदार ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सहन करीत होते. बुक्क्यांचा मार सहनशक्तीपलीकडे गेल्यावरच बंड उजागर झाले.

महाभारतात पितामह भिष्म नाईलाजाने कौरवांच्या अधर्मी पारड्यात वजन टाकतात, तो नाईलाज काय होता? पितामह म्हणतातः ‘‘अर्थस्य पुरूषः दासः’’ माणूस अर्थाचा गुलाम आहे. पितामहाच्या ऐषआरामाची रोजी-रोटीच दुर्योधनाच्या छावणीत होती. *अजित पवारांनी आपल्या सरंजामीपणाचा बडगा केवळ हीन वागणूक देण्यासाठीच वापरला नाही तर, त्यांनी या आमदारांच्या आर्थिक नाड्याच आवळून धरल्यात.* मतदारसंघाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी अर्थमंत्रालयाकडून मिळाला नाही तर विकासाची कामे होणार नाहीत व जनतेला काय कामे केली हे सांगता येणार नाही. मतदारसंघात विकासाची जी कामे करवून घ्यायची असतात ती ठेकेदारांकडून करून घ्यायची असतात. हे ठेकेदार अर्थ-साखळीतील फार महत्वाचे दुआ असतात. ते कार्यकर्त्यांना पोसतात व निवडणूकीत कळीची भुमिका निभावतात. सभा-सम्मेलनाला ट्रका भरून गर्दी आणणारे हेच ठेकेदार असतात. शिवाय या विकासाच्या कामातूनच टक्केवारीची कमाई आमदाराला करोडपती बनवीत असते. अजित पवारांनी या अर्थसाखळीचाच गळा घोटला होता. बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात एकनाथ शिंदेंच्या अभिनंदनाचे प्रचंड फ्लेक्सबोर्ड लावणारे हेच ठेकेदार आहेत.

आतापर्यंतच्या विवेचनावरून एक सिद्ध झाले आहे की, या बंडाच्या मुळाशी हितसंबंधांना आलेली बाधा आहे. हे हितसंबंध जसे आर्थिक असू शकतात तसे मानापमानाचे (ईगो) मानसिकही असू शकतात. *मग, जर मूळ कारण आर्थिक व मानसिक असेल तर यात हिंदूत्वाचा संबंध आला कूठून?* अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा मविआ सरकार स्थापन झाले, तेव्हा हिंदुत्वाची आठवण का आली नाही? आणी आता हिंदूत्वाची आठवण येण्यासाठी अडीच वर्षे लागतात काय? अडीच वर्षांपासून ज्या सत्तापदांवर हे बंडखोर होते, ती सत्ता हिंदुत्वाशिवायच होती ना? या सर्व प्रश्नातून एकच उत्तर बळकट होते, आणी ते म्हणजे- ‘‘अर्थस्य परूषः दासः’’ मग पुन्हा नव्याने तोच प्रश्न आ वासून उभा राहतो- हिंदूत्वाचा मुद्दा आला कसा?

कोणत्याही घरात मतभेद वा कलह माजला असेल तर घराच्या प्रमुखाने ताबडतोब त्याची दखल घेऊन त्यातील अंतर्विरोध लोकशाही मार्गाने सोडविला पाहिजे, हे महामानव बुद्धाच्या भिक्खूसंघाचे मुख्य सूत्र होते. त्यामुळे बुद्धाच्या हयातीत अनेक प्रसंग आले असतांनाही भिक्खूसंघात कधीच फूट पडली नाही. त्याकाळी बुद्धासमोर प्राचीन गणसमाजाच्या स्त्रीसत्ताक लोकशाहीचा आदर्श होता. *आजच्या प्रगल्भ भांडवली लोकशाही युगात मात्र घराणेशाही व हुकूमशाहीचाच आदर्श ठेवला जातो, आणी म्हणून बंडखोरी होणे, फूट पडणे हे नित्याचेच झालेले आहे.*

कोणत्याही घरात असंतोष माजल्यानंतर बंडखोर निर्माण होत असतात. मात्र बंडखोर आपले बंड जाहीर करण्याआधी घराबाहेर सुरक्षितता शोधत असतात. सुरक्षित मुद्दा नसेल तर कुणीही आहे ते घर सोडण्याचे धाडस करीत नाही. चंद्रगुप्त मौर्याने चाणक्याच्या छळाला कंटाळून त्याच्या ब्राह्मणी धर्माला तेव्हाच लाथ मारली, जेव्हा त्याकाळी जैन धर्माचे संरक्षण त्याला मिळणे शक्य होते. सम्राट अशोकाने वैदिक ब्राह्मणी धर्माला लाथ मारून बौद्ध धम्म स्वीकारला, कारण ज्या प्रजेवर तो राज्य करीत होता, ती प्रजा बौद्धमय झालेली होती. संत ज्ञानेश्वरांना वैदिक ब्राह्मणी धर्माने नाकारल्यानंतर नवनाथ धर्माचा आश्रय घेतला, कारण त्याकाळात नवनाथ धर्म हा अब्राह्मणी होता व भारतभर लोकप्रिय होता, ब्राह्मणांपासून जीव वाचविण्यासाठी ज्ञानेश्वरांनी नाथ धर्मात सुरक्षितता शोधली. *छत्रपती शिवरायांनी ब्राह्मणांच्या छळाला कंटाळून ब्राह्मणी वैदिक धर्म त्यागला व अब्राह्मणी शाक्त धर्म स्वीकारला, कारण त्याकाळात शाक्त धर्म लोकप्रिय होता. शिवरायांनी तेथे सुरक्षितता शोधली.* महाराष्ट्रातील बंडखोरांच्या सुरक्षित वाटेचा शोध व बोध आपण उद्या लेखाच्या उत्तरार्धात पाहू या!

*(उत्तरार्ध)*

व्ही.पी. सिंगांनी 1988-89 साली कॉंग्रेस सोडली. त्याकाळी भारतीय राजकारणावर समाजवादी व कम्युनिस्ट चळवळीचा प्रभाव होता, तसेच मंडल आयोगाचे आंदोलनही जोरात होते. *त्याकाळी व्हि.पी. सिंगांनी कॉंग्रेस सोडतांना समाजवादी-कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखालील कामगार व ओबीसी चळवळीत सुरक्षितता शोधली.* याच चळवळीच्या पायावर त्यांनी जनता दल स्थापन केला व कॉंग्रेस-भाजपाला पराभूत करीत केंद्रसत्ताही मिळविली. जनता दलाचा कामगारवर्गीय वोटबँकेचा पाया मजबूत करण्यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतीकारक कामगार कायदे बनविलेत. जनता दलाचा दलित वोटबँकेचा पाया मजबूत करण्यासाठी त्यांनी एट्रासिटी एक्ट सारखे कायदेही केलेत, बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा संसद भवनात लावणे व जयंतीची सुटी जाहीर करणे, हा त्याचाच भाग होता. ओबीसी वोटबँकेचा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांनी मंडल आयोग अमलबजावणीला प्रत्यक्षात सुरूवातही केली. परंतू ब्राह्मणी छावणीच्या भाजपाने राममंदिराचे सांस्कृतिक आंदोलन सुरू केल्याने ओबीसी वोटबँक व हिंदूत्वाची वोटबँक यात घमासान युद्ध सुरू झाले. रामंदिराच्या सांस्कृतिक युद्धाच्या लाटेत कामगारवर्गीय वोटबँक मूळ धरू शकली नाही कारण कम्युनिस्टांनी कधीच सांस्कृतिक व जातीय मुद्दे गांभिर्याने घेतलेच नाहीत. व दलित चळवळीचाही प्रभाव राहीला नाही कारण त्यांनीही या सांस्कृतिक मुद्द्याकडे दुर्लक्ष्य केले. या युद्धातून हिंदू वोटबँक तयार झाल्याने भाजपा काही प्रमाणात यशस्वी झाली, *मात्र जात जाणीवा जागृत झाल्यामुळे ओबीसी वोटबँकही गतिमान होत राजकीय पाळेमुळे पकडू लागली होती. बिहारात लालूंचा पक्ष तसेच उत्तरप्रदेशात मुलायलसिंगांचा व कांशिरामजींचा पक्ष ओबीसी वोटबँकेमुळे सत्तेत येऊन ब्राह्मणी छावणीच्या हिंदूत्वाला शह देत होते.* ओबीसी वोटबँकेच्या दबावाखाली काही राज्यांमध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री बनवावे लागले होते. याच 91-92 च्या काळात छगन भूजबळसाहेबांनी शिवसेनेतील पहिली बंडखोरी केली. भुजबळसाहेबांनी ब्राह्मणी शिवसेनेला लाथ मारतांना ओबीसी मुद्दा वापरला व कॉंग्रेसमध्ये जाऊन सुरक्षितता मिळवीली होती.

*1990-91 साली भूजबळसाहेबांनी शिवसेना सोडत असतांना जी सुरक्षितता ओबीसी चळवळीत शोधली, ती ओबीसी चळवळीची सुरक्षितता आता 2022 साली शिवसेना फुटत असतांना कुठे गेली?* आज शिवसेना सोडत असतांना बंडखोर आमदार ओबीसीऐवजी हिंदूत्वाची भाषा का करीत आहेत? वास्तविक आज महाराष्ट्रात पायलीच्या पंधरा ओबीसी संघटना आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी या संघटना आंदोलनही करीत आहेत. ओबीसींमध्ये जागृतीही वाढत आहे. असे असतांना ओबीसी चळवळीचा प्रभाव राजकारणावर का पडत नाही, याचा शोध घेतला व त्यातून बोध घेऊन काम सुरू केले तरच महाराष्ट्रात ओबीसी राजकारण प्रभावी होईल व राजकारणी-सत्ताधारी ओबीसी मुद्दा गांभिर्याने घेतील.

1990-91 पर्यंतची ओबीसी चळवळ गल्ली-बोळातल्या छोट्या-मोठ्या प्रमाणिक कार्यकर्त्यांनी उभी केलेली होती. त्यामुळे तीचा राजकिय प्रभाव व्हि.पी. सिंगांना खेचून आणण्याईतका प्रभावी होता. याच प्रभावी चळवळीचा वापर करीत छगन भूजबळसाहेबांनी सूरक्षितता शोधली व त्यामुळेच त्यांना शिवसेनेतून उडी मारणे सोपे झाले. मात्र भूजबळांची ही उडी शिवसेनेच्या ब्राह्मणी आगीतून निघून कॉंग्रेसच्या ब्राह्मणी फुफाट्यात पडणारी होती. म्हणून त्यांच्या या उडीमुळे ओबीसी चळवळ मजबूत होण्याएवजी कॉंग्रेसी मराठा-ब्राह्मणांचे राजकारण मजबूत झाले. ओबीसी नेत्यांमुळे मजबूत झालेल्या या मराठा-ब्राह्मण राजकारण्यांनी सत्तेचा वापर करीत ओबीसी चळवळीचेच पाय कापायला सुरूवात केली. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रत्येक ओबीसी जातीत आपापल्या पक्षांचे दलाल ओबीसी नेते व कार्यकर्ते तयार केलेत. *73 वी व 74 वी घटनादुरूस्ती करून 93-94 साली आलेला राजकीय आरक्षणाचा पंचायत राज कायदा अशा दलित-ओबीसी दलालांची निर्मिती करण्यासाठीच होता. ओबीसी चळवळीचा उपयोग या सर्व पक्षांनी आपले जातीय राजकारण मजबूत करण्यासाठी केला.* महाराष्ट्रात आज ज्या ओबीसी संघटना स्वतःला स्वतंत्र व सामाजिक म्हणवितात, त्या सर्व कोणत्या ना कोणत्या पक्षाला बांधलेल्या आहेत. निवडणूका आल्यात की या संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते कोणत्या तरी प्रस्थापित पक्षासाठी काम करतात व त्यांना निवडून आणतात. बर्‍याच ओबीसी संघटना व त्यांचे ओबीसी पदाधिकारी आजही मराठ्यांच्या दबावाखाली व प्रभावाखाली वावरतात. या दलालांमुळेच आज ओबीसी चळवळ असूनही नसल्यासारखी झालेली आहे. विधान परीषदेच्या आमदारकीकडे डोळे लावून बसलेले हे ओबीसी दलाल नेते नगरसेवकाच्या तिकिटावरही खूष होतात. *असे पायलीचे पंधरा ओबीसी नेते, विचारवंत व कार्यकर्ते बाजारात स्वस्तात मिळत असतांना 52 टक्क्यांच्या ओबीसी वोटबॅंकेला कोण विचारतो? अशा प्रभावहीन ओबीसी चळवळीच्या मुद्द्याचा वापर कोणी राजकारणी बंड करतांना का वापरील?*

या उलट 1985 पासून सुरू झालेल्या राममंदिराच्या सांस्कृतिक आंदोलनातून ब्राह्मणी छावणी मजबूत होत गेली. या ब्राह्मणी छावणीचा राजकीय प्रभावही वाढत गेला व त्यातून हिंदू वोटबँक निर्माण होत गेली. *हिंदूत्वाची वोटबँक निर्माण करण्यासाठी असंख्य संघ कार्यकर्ते रात्रंदिवस राबत होते. हे कार्यकर्ते कोणत्याही क्षेत्रात गेलेत तरी त्या क्षेत्राचा वापर ते हिंदूत्वासाठीच करीत होते!* हे संघ कार्यकर्ते मिडियाच्या क्षेत्रात गेलेत तर तेथे ते हिंदू-मुस्लीम दंगली पेटविण्यासाठी त्या मिडियाचा वापर करतात. मिडियात काम करणारे ओबीसी कार्यकर्ते कधीच ओबीसी मुद्दयांवर मिडियात चर्चा होऊ देत नाहीत. संघ-कार्यकर्ते एखाद्या राजकीय पक्षात गेलेत तर ते त्या पक्षाचा वापर हिंदू वोटबँक मजबूत करण्यासाठी करतात. ओबीसी कार्यकर्ते एखाद्या पक्षात गेलेत की ते पक्षाचे दलाल बनतात व प्रस्थापितांचे ओबीसीविरोधी राजकारण मजबूत बनवितात. *जातीच्या पलिकडे जाऊन हिंदू वोटबँक तयार झाली, मात्र जात बाजूला ठेऊन कोणीही कार्यकर्ता ‘ओबीसी’ बनायला तयार नाही.* आज ज्या ओबीसी नावाने संघटना चालतात, त्या सर्व विशिष्ट एकाच जातीच्या संघटना आहेत. संघटनेच्या नावात ‘समता’ शब्द असतो. मात्र प्रत्यक्षात संघटनेत सर्व माळीच असतात. या सघटनेच्या माध्यमातून पुढे जे आमदार-खासदार बनतात, तेही माळी जातीचेच असतात. अगदी छटाकभर असलेले ओबीसी महामंडळ व विद्यापीठातील अध्यासनेसुद्धा नाभिक, धोबी जातीपर्यंत जाउ देत नाहीत. याच पद्धतीने कुणबी, तेली, धनगर, धोबी वगैरे जातीच्या नेत्यांनी आपापल्या जातीच्या ओबीसी संघटना निर्माण केलेल्या आहेत. अशा एकजातीय ओबीसी संघटनांचा राजकारणावर काय प्रभाव निर्माण होणार? 90-91 पर्यंतच्या चार पिढ्यांनी मोठ्या कष्टाने जी ओबीसी चळवळ व ओबीसी वोटबँक तयार केलेली होती, ती चळवळ 90-91 नंतरच्या या दलाल ओबीसी नेत्यांनी व विचारवंतांनी आपल्या व्यक्तीगत स्वार्थासाठी खतम केली. *या उलट हिंदूत्वाच्या ब्राह्मणी वोटबँकेने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरे मोठी पदे ब्राह्मणेतर जातींना दिलीत. हिंदूत्वाची वोटबँक सर्वजातीय बनवीली गेली.* अशा प्रकारे ओबीसी वोटबँकेला शह देत-देत आज हिंदुत्वाची वोटबँक देशावर राज्य करीत आहे. त्यामुळेच देशातील बहुसंख्य राजकारणी आपली सुरक्षितता हिंदुत्वात शोधतात.

कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीसारख्या तुलनेने सेक्युलर असलेल्या पक्षांसोबत सत्ता उपभोगत असतांनाही शिवसेनेला आपली हिंदूत्वाची वोटबँक सांभाळण्यासाठी अयोध्यावार्‍या कराव्या लागत आहेत. एवढा जबरदस्त राजकीय प्रभाव हिंदू वोटबँकेचा आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेनेचे बंडखोर आपली सुरक्षितता हिंदू वोटबँकेतच शोधतील व भाजपाच्याच आश्रयाला जातील. *जर महाराष्ट्रात ओबीसी चळवळ मजबूत राहीली असती व ओबीसींचा एखादा प्रभावशाली राजकीय पक्ष अस्तित्वात राहीला असता, तर या सर्व बंडखोरांनी शिवसेना सोडतांना हिंदूत्वाच्या मुद्द्याचा वापर न करता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा वापरला असता* व ओबीसी चळवळ अधिक मजबूत झाली असती. बिहारमध्ये नितीशकुमार भाजपासोबत सत्तेत आहेत, तरीही नितीशकुमार ओबीसी चळवळीचेच राजकारण करतात, कारण बिहारमध्ये ओबीसींची वोटबँक व ओबीसींचा स्वाभीमानी पक्ष (राजद) प्रभावशाली आहेत. त्यामुळे नितीशकुमार ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडतात व भाजपाला आपले हिंदूत्व गुंडाळून ओबीसी जनगणनेला पाठींबा द्यावाच लागतो. तसेच ओबीसींचे प्रभावशाली राजकारण उत्तरप्रदेशमध्ये आहे. *तामीळनाडु, बिहार, उत्तरप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी वोटबँक मजबूत करायची असेल तर ओबीसींचा स्वतंत्र स्वाभीमानी पक्ष स्थापन होणे गरजेचे आहे. आम्ही त्याची सुरूवात केली आहे. ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ नावाचा पक्ष स्थापन करून ओबीसींच्या भक्कम राजकारणाची सुरूवात आम्ही केलेली आहे.* आपापल्या ओबीसी संघटनांचे अस्तित्व कायम ठेवून या राजकीय आघाडीत सामील होता येईल. महाराष्ट्रातील प्रमाणिक कार्यकर्त्यांनी या पक्षात येऊन ओबीसी वोटबँक मजबूत करावी, असे आवाहन करीत आहोत.

लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
s.deore2012@gmail.com