सरपंच आणि नगरपरीषदांच्या थेट निवडणुकांसाठी पुन्हा मांडले विधेयक
मुंबई: महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी गावातील सरपंच आणि नगरपरिषदांच्या प्रमुखांच्या थेट मतदारांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करणारे विधेयक पुन्हा सादर केले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2022 हे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत मांडले.
यापूर्वी हे विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने आणले होते आणि निवडणुका झाल्या होत्या. नंतर, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा नियम बदलले आणि नगरसेवकांना सरपंच निवडण्याची संधी दिली.
पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने जुलैमध्ये जाहीर केले की महाराष्ट्रातील नगर पंचायती आणि नगर परिषदांचे अध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले जातील. शिंदे-फडणवीस सरकारने बुधवारी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये दुरुस्ती करून स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे ज्यांची मुदत अगदी कमी सूचनेवर संपणार आहे.
मांडण्यात आलेल्या विधेयकाच्या उद्दिष्टांनुसार आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार घ्यायच्या आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक यावर्षी 14 जुलैपासून लागू झाल्याचे मानले जाईल.
