कोरोना मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सानुग्रह अनुदान वाटपात सावळा गोंधळ
_शासनाचा बोगस कारभार लाभार्थी वंचित तर अनेकांना दुबार अनुदान_
बीड: कोरोना संकट काळात मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण हे सानुग्रह अनुदान वाटपात सावळा गोंधळ झाल्याचं बीडमध्ये उघडकीस आलं आहे. एकाच लाभार्थीला दोनवेळा अनुदान मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार बीडमध्ये उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे अद्याप काही लाभार्थींना पैसे मिळाले नाहीत. तर काहींना दोन वेळेस पैसे आल्याने नेमका गोंधळ काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
कोरोना मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सानुग्रह अनुदान वाटपात सावळा गोंधळ झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. राज्यातील 2053 मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाना चक्क दोनवेळा अनुदान देण्यात आलं आहे. त्यातून तब्बल 10 कोटी 26 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीला भुर्दड बसला आहे. संबंधित प्रकार उघडकीस येताच राज्याच्या उपसचिवांनी हे दुबार जमा झालेले अनुदान वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या प्रकरणी चुकीची अथवा बनावट माहिती देऊन शासनाचा निधी लाटण्याचे सिद्ध झाल्यास डिझास्टर मॅनेजमेंट गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बनावट माहिती देऊन शासनाचा निधी लाटण्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर दोन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
बीड जिल्ह्यात कोरोना महामारीच्या संकटात पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्यात 2968 व्यक्तींचा जीव गेला. त्यात कुटुंबातील काही कर्ते पुरुष, महिला होत्या. तर काही ठिकाणी निष्पाप जीवांचे आई-वडील दोघेही हिरावले गेले. या अनुषंगाने शासनाने मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे बीड जिल्ह्यात 3326 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील 2117 अर्ज बरोबर असल्याचे सांगत त्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. हे अनुदान मिळवण्यासाठी खोट्या नातेवाईकांची खरी स्पर्धा पाहायला मिळाली होती. यात तब्बल एक हजार अर्ज रद्द करण्यात आले होते.
मात्र अनुदान वाटपानंतर आता नवीनच गोंधळ समोर आला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 29 लाभार्थींना दोन वेळा पन्नास-पन्नास हजार रुपये असे एक लाख रुपये मिळाले आहेत. तर राज्यातील तोच आकडा 2053 आहे. यामुळे तब्बल 10 कोटी 26 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीला भुर्दंड सहन करावा लागला. दुबार जमा झालेले अनुदान वसूल करण्याच्या सूचना राज्याचे उपसचिव संजय धारुरकर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
