राज्यातील गावे जलसमृद्ध होणार; जलशिवार योजना पुन्हा कार्यान्वित
_या अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट होणार_
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई:मागील सरकारच्या कालावधीत बंद करण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान २.० नव्याने सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५-२०१९ या कालावधीत राबविण्यात आले होते व ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरु होणाऱ्या या अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जातील.
जलयुक्त शिवार अभियान २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले व यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथे देखील ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येतील.
या अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल.
पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणणे त्याचप्रमाणे सामुहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.
